पटना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)के तहत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के संचालन में फेरबदल का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में इस आशय के संकेत दिये गये। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक सोसायटी बनाएगी और 'मनरेगा आयुक्त' का पद सृजित करेगी। इस योजना का केंद्रीय अनुदान इसी सोसायटी के माध्यम से जिलों को वितरित किया जाएगा। इस समय सीधे जिलों को पैसा...

रायपुर नक्सली हिंसा के कारण दंतेवाड़ा जिले के 108 गांवों में जनगणना नहीं हो पाएगी। इन गांवों में नक्सलियों का आतंक है और प्रशासन का अमला वहां तक पहुंच नहीं सकता। किसी तरह पहुंच भी जाए तो उनको जनगणना का काम करते नहीं बनेगा। दंतेवाड़ा कलेक्टर रीना कंगाले ने राज्य शासन को इस संबंध मंे सूचना भेज दी है। राज्य शासन की ओर से केंद्र सरकार को भी इससे अवगत करा दिया गया है। जनगणना...

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने गांवों के विकास के लिए किसानों और कारपोरेट सेक्टर के गठजोड़ पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से कंपनियों और किसानों दोनों को लाभ होगा। वह योजना आयोग के एक समारोह में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत के कम प्रभावित होने की वजह उसकी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था रही है,...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग जगत से कहा है कि वह आगे बढ़कर देश के ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव बी के सिन्हा ने उद्योगों और कंपनियों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून [मनरेगा] और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना [एसजीएसवाई] में मंत्रालय के साथ सहयोग करें। सीआईआई द्वारा यहां आयोजित ग्रामीण...

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी भी रूप में कानून लागू करने के पक्ष में नहीं है। वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोगों को स्वैच्छिक रूप से स्वयं आगे आकर परिवार नियोजन के उचित तरीकों को अपनाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के पांच साल पूरे होने के अवसर...