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'क्या नोटबंदी ने एक नए भ्रष्टाचार को जन्म दिया?'--- क़मर वहीद नक़वी

नोटबंदी में देश क़तारबंद है. आज एक महीना हो गया. बैंकों और एटीएम के सामने क़तारें बदस्तूर हैं. जहाँ लाइन न दिखे, समझ लीजिए कि वहाँ नक़दी नहीं है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बस पचास दिन की तकलीफ़ है. तीस दिन तो निकल गए. बीस दिन बाद क्या हालात पहले की तरह सामान्य हो जायेंगे? क्या लाइनें ख़त्म हो जाएंगी? और क्या 30 दिसंबर के बाद जवाब मिल जाएगा...

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नोटबंदी के एक महीने का सच-- कन्हैया सिंह

आठ नवंबर को शुरू हुए 500 व 1000 रुपये के नोटों के डीमॉनेटाइजेशन (जिसे आम भाषा में नोटबंदी कहा जा रहा है) के बाद से देश में जो हो रहा है, उसका विश्लेषण काफी कठिन है। यही वजह है कि हर अर्थशास्त्री इसे अलग ढंग से देख रहा है। इसके नतीजों का आकलन अलग ढंग से कर रहा है। ऐसे मौकों पर हर अर्थशास्त्री अपने ‘परसेप्शन' और ‘स्पैक्यूलेशन' यानी अपनी...

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हाईकोर्ट के निर्देश, गुम बच्चों की तलाश के लिए बनाएं कमेटी

बिलासपुर, ब्यूरो। हाईकोर्ट ने राज्य बनने के बाद गायब हुए नाबालिग बालक व बालिकाओं की तलाश के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कमेटी में सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी सदस्य होंगे। यह कमेटी मामले की जांच कर पुलिस को कार्रवाई का निर्देश देगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश में गायब हुए नाबालिग बच्चों के संबंध में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए शासन...

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा- चार लाख अल्पसंख्यक बच्चों को क्यों नहीं मिला वजीफा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...

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2020 तक शहरी गरीबों को मिलेगा पक्का मकान

रांची : केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्री वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिख कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सहयोग की अपील की है. योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहनेवाले गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराये जाने हैं. श्री नायडू ने लिखा है कि झारखंड सरकार मदद करेगी, तो वर्ष 2019-20 तक राज्य में रहनेवाले सभी शहरी गरीबों को योजना के...

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