नई दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर इन्कार किया है। एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा...

नई दिल्ली. केंद्र मनरेगा के तहत काम करने वालों की किसी दुर्धटना की स्थिति में मृत्यु हो जाने अथवा स्थायी अपंगता पर मुवाअजा राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की सिफारिश पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मनरेगा के तहत मौजूदा मुवाअजा राशि 25 हजार रुपए है। मनरेगा पर अमल की समीक्षा करने वाली संसदीय लोक लेखा समिति ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में सरकार से कहा है क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए। समिति ने इसके लिए...

पटना राज्य के ज्यादातर सांसदों ने अपने कर्तव्यों की केंचुल उतार लोकहित की अपनी जिम्मेदारियां स्थानीय प्रशासन के जिम्मे छोड़ दी है। लिहाजा कहीं सांसद निधि की राशि विमुक्त न हो सकी, तो कहीं जमीन पर उसका कोई उपयोग नदारद है। लगता है कि पहले की तरह वायदों को जमीन पर उतारने की नहीं , कुछ और वायदे करते जाना, सांसदों का राजनीतिक शगल हो गया है। जनता यह खेल देखते रहने को अभिशप्त है।...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कुछ राज्यों में बीजों के मूल्य पर नियंत्रण कानून लागू करने से बीज कंपनियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन कंपनियों ने सरकार से संसद में विचाराधीन 'बीज विधेयक-2004' में किसी तरह का संशोधन न करने की गुजारिश की है। जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य बीज मूल्य पर नियंत्रण बनाए रखने के हिमायती हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय बीज संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने...

जागरण ब्यूरो, शिमला। उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं, स्वायत्त संगठनों, सोसायटियों व ट्रस्ट के कार्यो का ऑडिट भी सरकारी विभागों की तर्ज पर कैग से करवाया जाना चाहिए। उन्होंने सब्सिडी पर खर्च होने वाले सरकारी धन को भी कम करने की वकालत की है। वह मंगलवार को यहां राष्ट्रीय लेखा व लेखा परीक्षा अकादमी के हीरक जयंती समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि...