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रेत माफिया का खूनी खेल, टीआई को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलने की कोशिश

मुरैना. मुरैना में आईपीएस अफसर को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलने की घटना के बाद से माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मंगलवार की शाम रेत माफिया ने फिर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। चिन्नौनी टीआई व पुलिसकर्मियों को कुचलने के लिए माफिया ने न केवल रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली दौड़ा दी, बल्कि कट्टे से फायरिंग भी की। बाद में टीआई व पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर का...

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आरबीआई का फरमान, 15 दिन में बेच दें 50 फीसदी डॉलर

आरबीआई ने कमजोर होते रुपये के बीच निर्यातकों को एक नया फरमान सुनाया है। आरबीआई ने निर्यातकों को अपने 50 फीसदी डॉलर तत्काल बेचने को कहा है। बैंक ने इसके लिए निर्यातकों को केवल 15 दिन का समय दिया है। दिलचस्प है कि आरबीआई का ये प्रयास रुपये के भावों में आ रही भारी गिरावट को रोकने के लिए किया है। आरबीआई ने कहा कि निर्यातको को 15 दिन के...

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बिना बारदाने के भी गेहूं खरीदेगी सरकार

भोपाल.राज्य सरकार अब बिना बारदाने के भी गेहूं खरीदेगी। इसकी शुरुआत सीहोर, होशंगाबाद, हरदा और धार समेत उन जिलों से होगी, जहां गेहूं की आवक ज्यादा है। जरूरत पड़ी तो जिलों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। किसानों को एसएमएस कर बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो खरीदी की तारीख 31 मई के बाद भी बढ़ा दी जाएगी। इस संबंध में रेडियो...

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बंगला संवारने पर मायावती ने फूंक दिए गरीब जनता के 86 करोड़ रुपये

लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना बंगला संवारने में सरकारी खजाने के 86 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। यूपी की पूर्व सीएम के बारे में यह खुलासा हुआ है सूचना का अधिकार (आरटीआई) के इस्‍तेमाल से।   मायावती को 1995 में पहली बार सीएम बनने के बाद लखनऊ में 13, मॉल एवेन्‍यू का बंगला आवंटित किया। इसे सजाने संवारने का काम 2007 में शुरू हुआ जब वह दूसरी बार सीएम बनीं। लेकिन अधिकतर काम उनका कार्यकाल...

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उन्नींदा कानून, हरियाली का खून- पुष्कर सिंह रावत

न नियमों की परवाह और न नैतिकता का बंधन। उन्नींदे कानून के साए में ही हरियाली का खून हो गया। विकास की आड़ में विनाश का यह खेल हुआ उत्तरकाशी जिले के डुण्डा ब्लाक में। सड़क निर्माण के दौरान निकला मलबा वहीं जंगल में उड़ेल दिया गया। बोल्डर (चट्टान से टूटे बड़े पत्थर) और मलबे के नीचे कुचले हुए सौ से ज्यादा हरे-भरे पेड़ों की कराह सरकारी महकमों को नहीं...

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