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पार्टियों के लिए भी क्यों ना हो खर्च की सीमा- सीताराम येचुरी

कई लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग के एक लोकसभा सीट के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर 70 लाख रुपये करने के बाद भी, सभी 542 चुनाव क्षेत्रों को मिलाकर जितना कुल जायज खर्चा बनता है, उससे अधिक तो भाजपा ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के प्रचार पर ही खर्च कर दिया होगा। इस चुनाव में जितने बड़े पैमाने पर धन तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह...

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अर्थनीति के दो छोर पर- एक के वेणु

जिस भाजपा की उत्तर भारत में लहर बताई जा रही है, उसके चुनावी घोषणापत्र में इतनी देरी की वजह समझ में नहीं आ रही। वरिष्ठ भाजपा नेता बलवीर पुंज ने इस गंभीर मामले को हल्के में निपटाते हुए कहा है कि मोदी अपने भाषणों में जो कुछ कह रहे हैं, उन्हें ही भाजपा का घोषणापत्र मान लिया जाना चाहिए। तो क्या मोदी के उद्गारों से अलग जाकर पार्टी को घोषणापत्र नहीं...

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जाति और गुस्से की चुनावी बिसात- नीरजा चौधरी

भारतीय राजनीति में हरियाणा का महत्व दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी अलग है। एक तो यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, दूसरा यह देश की राजधानी से सटा राज्य है। हरियाणा के 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इस राज्य ने भारतीय राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए और इस बार के आम चुनाव में भी कई बड़े चेहरे यहीं से किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार जो सूरत...

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चुनावी एजेंडे से उन्हें क्यों बाहर रखा जाता है- सुभाषिनी अली

मुझे बैरकपुर के चुनाव क्षेत्र में रहते अब 20 दिन हो चुके हैं। श्यामनगर, जहां मैं रह रही हूं, वह गांव और छोटे शहर का एक मिला-जुला इलाका है। श्यामनगर का स्टेशन करीब है और यहां से कोलकाता तक जाने वाली लोकल ट्रेनों ने, जो कई दशकों से चल रही है, शहर और शहर से मिलने वाले रोजगार से यहां के लोगों को जोड़कर इलाके को नीम-ग्रामीण बना दिया है। मेरे घर...

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गांव मात्र वोटों से ज्यादा कुछ नहीं है- अनिल जोशी

जिस देश का अस्तित्व उसके गांवों से हो, वही नकारे जाएं, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। देश में 8,800 शहर और 22,000 कस्बों की तुलना में साढ़े छह लाख गांव संख्या में कहीं ज्यादा हैं। देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में बसती है, और यह बड़ी संख्या ही इस देश की राजनीतिक दिशा तय करती है। राज्यों के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री इन्हीं...

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