बिलासपुर. रोजगार गारंटी योजना का मकसद हर हाथ को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिलाना है, लेकिन बिलासपुर जिले के एक गांव ने इस योजना के मायने ही बदल दिए हैं। यहां के लोगों को 100 दिन नहीं, बल्कि पूरी उम्रभर के लिए रोजगार मिल गया है। योजना पर इस तरह से काम किया गया है कि ग्रामीण जब तक चाहें 101 रुपए हर रोज के हिसाब से आय...

नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...

भोपाल। राजधानी में नकली दवाओं का बाजार अपनी जड़ें जमा चुका है। चोरी छिपे नहीं, बल्कि खुलेआम इनकी खुदरा और थोक बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं आसपास के जिलों में भी इनकी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। इन नकली दवाओं की मांग इतनी है कि मेडिकल स्टोर्स आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राजधानी और आस पास के क्षेत्रों में नकली दवाओं के कारखाने चल...

नूरपुर : सरकार की उपेक्षा के चलते निचले क्षेत्रों में देसी आम की प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है। निचले क्षेत्र के आम की अपनी एक अलग पहचान है। यह आम जहां रस से भरा होता है, वहीं आसानी से हजम भी हो जाता है। बागवानों का अब धीरे-धीरे देसी आम से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि एक तो देसी आम के पेड़ जगह अधिक घेरते हैं, वहीं उनमें फल भी काफी...

भोपाल। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा ) जो अब महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य था कि क्षेत्र के मजदूरों को अपने ही गाव में काम मिले और वे पलायन नहीं कर सकें, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से काम मशीनों द्वारा करा लिए जाते है, जिससे मजदूरों को काम नहीं मिल पाता। इस कारण गरीब परिवार काम के सिलसिले में...