उदारवादी अर्थव्यवस्था के इस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था यदि खेती-किसानी और उसके जरिये जीने वाले गांवों पर टिकी हुई है, तो मान लेना होगा कि हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीयता की परंपरा अब भी बनी हुई है। आर्थिक नीतियों की कामयाबी और नाकामी का पैमाना अब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडी की रिपोर्टों और उनके आकलन के आधार पर तय होता है। हाल ही में मूडी...

नई दिल्ली। नेट न्यूट्रैलिटी पर सरकार का क्या रूख होगा इसका सबको लंबे समय से इंतजार था। गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पैनल ने नेट न्यूट्रैलिटी पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट सरसरी तौर पर नेट न्यूट्रैलिटी यानी इंटरनेट इस्तेमाल की आजादी का दावा करती है। लेकिन इसमें कई ऐसे पेंच हैं, जिन्हे अगर सरकार लागू करती है, तो इंटरनेट इस्तेमाल के फ्रीडम पर अंकुश लग जाएगा।...

नयी दिल्ली : पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार 92,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर केंद्र 92,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा जिनमें राजमार्गों का निर्माण और रेल नेटवर्क का विकास शामिल हैं. इस बैठक में नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों तथा मिजोरम के वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया जबकि कांग्रेस शासित...

नयी दिल्ली : नीति आयोग की बुधवार की बैठक में भी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गतिरोध नहीं टूटा. बैठक का कांग्रेस के सभी नौ मुख्यमंत्रियों समेत 13 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस जताते हुए कहा कि ऐसे गतिरोध से ग्रामीण विकास गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है. इसमें स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण शामिल है. उन्होंने कहा कि गरीबी दूर...

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बुधवार को सम्‍पन्‍न बैठक में राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ भूमि अधिग्रहण बिल पर विस्‍तार से बातचीत की। राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस बिल पर एक राय बनाने को कहा है। इसके साथ उन्‍होंने इस बिल में कुछ संशोधन भी सुझाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मुख्‍यमंत्रियों ने सुझाव दिया कि वह चाहते हैं...