लखनऊ। सरकार का नजरिया कुछ भी हो पर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 91 फीसदी किसानों की जोतें इतनी छोटी हैं कि इनके बूते गरीबी उन्मूलन तो दूर की बात, उनके परिवारों का पेट भर पाना ही कठिन है। इस मजबूरी में कृषि विविधीकरण सहित तमाम कृषि सुधार योजनाओं का फोकस सिर्फ नौ फीसदी किसान हैं, जिनके बूते सरकार कभी उत्पादन दुगुना करने का सपना देखती...

हरिद्वार। साधु-संत सामान्य तौर पर किसी बात पर एकमत कम ही होते हैं, लेकिन जब बात गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की आई तो उन्होंने सनातन परंपरा को छोड़कर गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। संत एक राय हुए कि वह जल और भू-समाधि शासन की ओर से मुहैया की गई जमीन पर करेंगे, लेकिन लंबे समय बाद भी जिन दो स्थानों पर समाधि की सहमति...

बिलासपुर. सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभाओं के बाद अब शासन राजधानी के सचिव स्तर के अधिकारियों से रोजगार गारंटी योजना के कार्यो की जांच कराने जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर जिले में रोजगार गारंटी के कार्यो की जांच संचालक पंचायत एवं समाज सेवा जीएस धनंजय करेंगे। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रालय के ये अधिकारी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत...

केंद्र सरकार अपने बजट घाटे को पाटने के लिए विनिवेश निधि की मदद लेगी और इसके लिए उम्मीद है कि सरकार राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को एक या दो साल के लिए लंबित कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप सरकार विनिवेश से हासिल रकम को भारतीय संचित निधि (सीएफआई) में रख सकेगी। जबकि अभी तक विनिवेश प्रक्रियाओं से मिलने वाले धन को सीएफआई से निकालकर एनआईएफ में जमा किया जाता है। मौजूदा नियम-कायदे...

देहरादून। अगले पांच वर्ष में राज्य में कृषि विकास दर को चार प्रतिशत करने का लक्ष्य है। मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों के खेतों की उर्वर क्षमता में आ रही गिरावट के कारण लक्ष्य हासिल करने को बागवानी व पशुपालन पर अधिक भरोसा जताया जा रहा है। मिश्रित खेती के साथ ही दलहन व तिलहन पर ज्यादा जोर रहेगा। कृषि विकास के पंचवर्षीय राज्य स्तरीय प्लान का होमवर्क पूरा हो गया...