SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 6368

सूचना आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, सिर्फ रिटायर्ड नौकरशाह न भरे जाएं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य के सूचना आयोगों में खाली पदों और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर सभी खाली पदों पर भर्तियां की जानी चाहिए. जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग में पद खाली होने...

More »

नोटबंदी से जुड़ी मौतों की कोई सूचना नहीं है: प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा है कि नोटबंदी के बाद हुई मौतों के बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी जिसके तहत, उन दिनों चल रहे 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट तत्काल प्रभाव से चलन से बाहर हो गए थे. पीएमओ में मुख्य जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष यह...

More »

सारधा चिटफंड घोटाले से बर्बाद हो चुके लोगों की चर्चा क्यों नहीं होती?- उमेश कुमार राय

कोलकाता: करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले के संबंध में कोलकाता पुलिस के कमिश्‍नर राजीव कुमार के घर छापेमारी करने गई सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद पश्‍चिम बंगाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आमने-सामने आ गई. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व पश्‍चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का आरोप लगा कर धरना प्रदर्शन किया,...

More »

देवास्वोम बोर्ड का यू-टर्न, कहा- सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का करता है समर्थन

नई दिल्ली: केरल के सबरीमला मंदिर का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में अपना रुख़ बदलते हुए कहा कि वह मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी फैसले का समर्थन करता है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह उचित समय...

More »

तीन महीने के भीतर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के अंदर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अल्पसंख्यक की परिभाषा और अल्पसंख्यकों की पहचान के दिशा-निर्देश तय करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया. भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close