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सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार का बोलबाला

लंदन। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'सर्व शिक्षा अभियान' में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। 14 साल तक की उम्र के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के नाम पर 480 करोड़ रुपये की बड़ी रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस परियोजना के लिए भारत को अरबों रुपये की आर्थिक मदद देने वाले ब्रिटेन ने धन के दुरुपयोग पर जांच बैठा दी है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के...

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शिक्षा अधिकार कानून की सफलता को 90 फीसदी राशि दे केंद्र : मंत्री

भुवनेश्वर। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक और अनिवार्य करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून के सफल रुपायन की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुल खर्च के 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को करने के लिए विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री प्रताप जेना ने कही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद श्री जेना ने यहां कहा कि हाल ही में...

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बुंदेलखंड पैकेज के अमल को लेकर चिंतित केंद्र

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। बुंदेलखंड के लिए सूखा राहत पैकेज मंजूर करने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर केंद्र की चिंता कम नहीं हो रही है। सरकार की सारी उम्मीदें इस पैकेज के अमल पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें इस पैकेज के अमल को लेकर क्या रणनीति अपनाती हैं, सरकार इस बात को लेकर अभी भी चिंतित है। सूत्रों के मुताबिक योजना आयोग ने मध्य...

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चिदंबरम ने कहा, गरीबों का खास ख्याल रखा जाए

रांची [जागरण ब्यूरो]। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड में उग्रवाद पर नियंत्रण व विकास के लिए हर संभव मदद को तैयार है। राज्य प्रशासन इस दिशा में प्रतिबद्ध होकर कार्य करे। चिदंबरम राजभवन में राज्य के आलाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर हाल में वर्ष 2010-11 के लिए विभागीय कार्यो की प्राथमिकता 30...

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सर्व शिक्षा अभियान के 53 बैंक खाते बंद

रांची। सर्व शिक्षा अभियान के 526 करोड़ रुपये का अभी तक समायोजन नहीं हो सका है। राज्य परियोजना निदेशक नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई। ज्ञात हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान के 966 करोड़ रुपये का समायोजन नहीं हुआ था। इसे लेकर कुलकर्णी ने सभी जिलों को राशि का समायोजन का सख्त आदेश दिया था। यहां यह उल्लेखनीय है...

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