नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए परमाणु हथियार के भंडारण और उसके टेस्टिंग से जुड़ी सूचनाओं को सूचना के अधिकार एक्ट (आरटीआई) के दायरे से बाहर कर दिया है। सामरिक बल कमान ने भ्रष्टाचार या मानव अधिकार आरोपों को छोड़कर 25 संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने साल 2011 में सीबीआई, एनआईए, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को छूट देते...

आपके लिए जरूरी खबर। आरटीआई (सूचना का अधिकार) के नियम बदल दिए गए हैं। बेमतलब के प्रश्नों को रोकने के लिए अब क्यों, कब और कैसे सवालों का जवाब इसके तहत नहीं दिया जाएगा। काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने पर भी रोक लगा दी गई है। ये बदलाव जल्द ही लागू हो जाएंगे। ये होगा बदलाव... पुराना नियम 1- एक ही आरटीआई में कई प्रश्न पूछ लिए जाते थे। आरटीआई मिलने पर...

छह राष्ट्रीय दलों को आरटीआई कानून के दायरे में लाए जाने के तीन वर्ष बाद कांग्रेस ने सोमवार (20 जून) को केन्द्रीय सूचना आयोग से कहा कि उसके 2013 के पूर्ण पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह न तो कोई अदालत है और न ही ऐसा समुचित प्राधिकार है जिसके अधिकारक्षेत्र को चुनौती नहीं दी जा सके तथा उसका आदेश ‘मनमाना एवं गैरकानूनी' है।...

मथुरा के जवाहर बाग पर कब्जा जमा कर बैठने वाले रामवृक्ष यादव का न केवल अजीबोगरीब एजेंडा था बल्कि वह सूचना के अधिकार केतहत भी अजीबोगरीब जानकारी भी हासिल करना चाहता था। ऐसी ही एक जानकारी उसने मांगी थी कि क्या भारत के प्रथम नागरिक(राष्ट्रपति) को कोई पहचान पत्र(आईडी) जारी किया जाता है। रामवृक्ष यादव ने आईडी की सत्यापित प्रति सहित अन्य दस्तावेज मुहैया कराने की गुहार की थी। गत...

महाराष्ट्र और पूरे देश में सत्ता का रियल एस्टेट से विवादास्पद रिश्ता रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एक वाकया बताते हैं कि एक बार उन्होंने मुंबई में बहुमंजिला पार्किंग और अधिक प्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) संबंधी जमीन के नियम बदलने का प्रयास किया, उद्‌देश्य था अधिक पारदर्शिता लाना। जब प्रस्ताव रखा गया तो कैबिनेट की बैठक में चुप्पी छा गई। चव्हाण ने कहा, ‘कैबिनेट के मेरे कुछ...