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देश में 29 में से 2 सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय, सतर्क नागरिक संगठन ने तैयार की रिपोर्ट

सतर्क नागरिक संगठन ने 11 अक्टूबर को जारी की प्रेस विज्ञप्ति कल (12 अक्टूबर,2022) भारत में आरटीआई अधिनियम कार्यान्वयन के 17 साल पूरे हो जाएंगे। कानून में लाखों लोगों को सूचना प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया है। आरटीआई कानून के तहत, सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं। सूचना आयोग केंद्रीय स्तर (केंद्रीय सूचना आयोग–सीआईसी)और राज्यों (राज्य सूचना आयोग) में स्थापित किए गए हैं। सतर्क नागरिक संगठन ने...

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कम किया किसानों ने कृषि रसायन का उपयोग; खपत में आई गिरावट

कृषक जगत, 11 अक्टूबर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत में कृषि रसायनों की राज्यवार खपत पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। भारत में वर्ष 2021-22 के लिए कृषि रसायनों की खपत 58,720.12 मीट्रिक टन बताई गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.58% कम है। पिछले 4 वर्षों के औसत की तुलना में 2021-22 में कृषि रसायनों की खपत 4.89% कम है। जिन दो राज्यों...

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कीड़े लगने से सूखने लगी हाइब्रिड धान की बालियां:दाने नहीं लगे, लगातार दो दिन से बारिश हुई किसानों की फिक्र बढ़ी

दैनिक भास्कर, 8 अक्टूबर वनांचल क्षेत्र में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हाइब्रिड धान में कीट का प्रकोप बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। वहीं हल्के किस्म के धान में इन कीटों का प्रकोप कम है। ज्यादातर किसान अधिक फसल उत्पादन करने के लिए हाइब्रिड धान लगाए गए हैं। धान के पौधों की जड़ों में कीटों का प्रकोप बढ़ने से बालियां...

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भारत में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से सिंगापुर में महंगा हुआ आटा, भोजनालयों पर असर

अमर उजाला, 27 सितम्बर भारत में गेहूं निर्यात पर मई से प्रतिबंध लागू होने का असर सिंगापुर के भोजनालयों में दिखाई दे रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रोटी पसंद करने वाले पंजाबी समुदाय को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।  सुपरमार्केट शृंखला फेयरप्राइस ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मांग बढ़ने के कारण गेहूं के आटे की आपूर्ति कम रही है। भारत में गेहूं और आटे के निर्यात पर...

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एचआईवी दवाओं की कमी संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

द वायर, 22 सितम्बर एचआईवी रोगियों के इलाज के लिए एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि देश में एआरटी दवाओं की खरीद नाकाफी...

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