सरकारी गोदामों से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद मार्च के अंत तक स्टॉक में कोई खास कमी नहीं हो पाई है। सरकार को गेहूं का निर्यात बढ़ाने और भंडारण क्षमता हासिल करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे क्योंकि नई फसल बाजार में आने वाली है और सरकारी खरीद का गेहूं रखने के लिए जगह की जरूरत होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक अप्रैल को...

इन जिंसों की मिलेगी रसीद :-  अनाज, मसाले, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, साबुत मसाले, मसाला पाउडर, चाय, कॉफी, तंबाकू और रबर   ग्राम स्तर पर सोसायटी के गोदामों को भी दी जा रही है मान्यता   अब प्राइमरी सहकारी संस्थाओं के गोदामों में भी जिंसों का भंडारण करके किसान और ट्रेडर्स नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्राप्त कर...

शिमला। प्रदेशवासियों को अब रोजमर्रा का सामान काफी सस्ते दाम में मिलेगा। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों में ‘आम आदमी की दुकान’ खोलने का फैसला लिया है। पायलट प्रोजेक्ट में ये दुकानें कांगड़ा, धर्मशाला, सोलन, नगरोटा, सिरमौर, कुल्लू, पांवटा और बद्दी में खोली जाएंगी। बाद में अन्य जिलों में विस्तार होगा।   मिडिलमैन प्रोफिट के...

गत वर्ष गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ था. पूर्व के स्टॉक भी पर्याप्त मात्र में उपलब्ध थे. इस परिस्थिति में सरकार ने 2011 में गेहूं के निर्यात की स्वीकृति दे दी थी. कुछ निर्यात हुए भी हैं. गेहूं का उत्पादन हमारी जरूरतों से ज्यादा है. इस असंतुलन को ठीक करने के दो उपाय हैं. एक यह कि गेहूं की खपत अथवा निर्यात बढ़ाया जाये. दूसरा यह कि गेहूं का उत्पादन घटाया...

भोपाल। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान करने से जर्मन कंपनी के इनकार के बाद सरकार की उम्मीदें टूट गई हैं। जहरीला कचरा कारखाने के वेयर हाउस में रखा है। यह पहला मौका नहीं है, जब सरकार को कचरा निपटान के मामले में झटका लगा हो। इससे पहले भी तीन मर्तबा कचरे के खात्मे के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब सरकार के...