तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख...

शिमला. हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का...

भुवनेश्वर। विधानसभा को चुने गए जनप्रतिनिधि अब से हर साल अपनी संपत्ति तालिका देने को बाध्य होंगे। विधानसभा कमेटी बैठक में सदस्यों ने संपत्ति तालिका पर उक्त बात कही। इस कार्यक्रम को मौजूदा साल से महत्व दिए जाने की बात कमेटी अध्यक्ष विधायक रमेश चन्द्र पटनायक ने कही है। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा नियमित तौर पर संपत्ति तालिका प्रदान करने पर स्वच्छता आ सकती है। आगामी 15 जनवरी तक सभी विधायकों द्वारा उनके वार्षिक...

 खास बात · खाद्य सुरक्षा विधेयक में कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के 75 फीसदी और शहरी क्षेत्र के 50 फीसदी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस आबादी का वर्गीकरण दो कोटिय़ों- प्राथमिक(priority) और सामान्य(general)- के रुप में किया जाएगा।  ग्रामीण क्षेत्र से 46 फीसदी लोगों को प्राथमिक वर्ग में रखा जाएगा जबकि शहरी क्षेत्र से 28 फीसदी लोगों को। बाकी जन दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य वर्ग में माने जायेंगे। विधेयक के...