‘बधाई हो, आपकी मेहनत रंग लायी!' बजट के अगले दिन एक दोस्त से मिली इस बधाई से मैं हैरान था. ‘किस बात की बधाई?' मैंने पूछा. ‘अरे, अरुण जेटली ने आपकी मांग मान ली?' ‘कहां मानी?' मैं अब भी हैरान था. 'भई आप यही मांग रहे थे न कि किसान को उसकी लागत का ड्योढ़ा दाम मिले? मैंने खुद सुना कि वित्त मंत्री ने घोषणा की और कहा कि...
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Budget 2018: छोटे किसानों को आम बजट में साधेगी सरकार
सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। आगामी आम बजट में सरकार छोटे व सीमांत किसानों को साधने की कोशिश करेगी। इसके लिए गांवों की 22 हजार से अधिक हाट व छोटी खुदरा मंडियों को विकसित करने का प्रस्ताव है। इससे छोटे किसानों को अपनी उपज बेचने की सुविधा गांव में ही उपलब्ध हो जाएगी। देश में फिलहाल साढ़े सात हजार थोक मंडियां ही नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय स्तर...
More »मध्यप्रदेश: डिफॉल्टर किसानों के लिए समाधान योजना, 200 रु. में महीने भर बिजली भी
रायसेन। ऋण योजना में डिफाल्टर हुए किसान के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। सरकार ऐसे किसानों के लिए भी समाधान योजना ला रही है जिससे ये किसान जीरो प्रतिशत योजना का लाभ लेने के पात्र बन सकेंगे। इसके अलावा 200 रुपये में पूरे महीने बिजली उपलब्ध होगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंडीदीप में अंत्योदय मेला, स्वरोजगार और हितग्राही सम्मलेन को संबोधित करते हुए की। इस...
More »पीएम मोदी ने दिए संकेत, अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई
धर्मशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर और कांगड़ा जिले के रैत की चुनावी सभाओं में उन्होंने भ्रष्टाचार, कालाधन व बेनामी संपत्ति के संदर्भ में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा, कांग्रेस नेताओं को बेनामी संपत्ति छिनने का डर सता रहा है। आठ नवंबर को कांग्रेसी छाती पीटेंगे,...
More »अर्थव्यवस्था को संजीवनी का मंत्र - डॉ. भरत झुनझुनवाला
सरकार की पुरजोर कोशिश है कि भारत वैश्विक विनिर्माण का गढ़ बन जाए। इसके लिए 'मेक इन इंडिया के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर सृजित हों और लोगों की आमदनी बढ़े। इस दिशा में सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का है। सरकार द्वारा आय से अधिक खर्च करने...
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