SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 178

लोकपाल: गुस्‍साए अन्‍ना ने दी फिर अनशन की चेतावनी

नई दिल्‍ली. पीएम और न्‍यायपालिका को लोकपाल के दायरे में रखे जाने पर सिविल सोसायटी और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अन्‍ना हजारे ने आज कहा है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो उन्‍हें दोबारा अनशन करना पड़ेगा। इस पर दिग्विजय सिंह ने उन्‍हें संविधान का आदर करने की नसीहत दी है। अन्‍ना हजारे ने कहा कि वो सरकार के रवैये से बेहद निराश हैं। उन्‍होंने कहा, 'यदि...

More »

अन्‍ना पर फंदा कसने की तैयारी! आयकर विभाग ने की 5 घंटे पूछताछ

नई दिल्‍ली. लोकपाल बिल बनाने की मुहिम की अगुवाई कर रहे अन्‍ना हजारे के ट्रस्‍ट के खातों पर आयकर विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है।  लोकपाल पर मसौदा समिति की बैठक से ऐन पहले इनकम टैक्‍स विभाग के अफसर अन्‍ना के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को ट्रस्‍ट के दफ्तर जाकर जांच की और करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। हालांकि इस बारे में आधिकारिक...

More »

पंजाब में नहीं चाहिए जन लोकपाल बिल

  जालंधर। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि राज्य को जन लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया है। बादल ने बुधवार को गांव पूर्णपुर में कहा कि पंजाब सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट लाकर अधिकारियों से भ्रष्टाचार करने का मौका ही छीन लिया है। लोगों को समय पर सुविधा देना अधिकारियों के...

More »

लोकपाल पर बैठक से पहले अन्‍ना का अल्‍टीमेटम: 30 तक नहीं बनी बात तो देखेंगे

नई दिल्‍ली. लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए बनी समिति की बैठक से ऐन पहले अन्‍ना हजारे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि सरकार 'निर्वाचित तानाशाह' है। अगर 30 तारीख तक बिल के ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बनी तो फिर देखेंगे। इधर बीजेपी भी खुलकर सिविल सोसायटी के पक्ष में आई है। अन्‍ना और समिति में सिविल सोसाइटी के बाकी सदस्‍यों की मांग है कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री और...

More »

दिग्विजय बोले, पीएम भी हों लोकपाल के दायरे में

गुना. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की मंशाओं पर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अब प्रधानमंत्री और उच्च न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा,मेरे विचार से प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका, स्वैच्छिक संगठन और औद्योगिक घरानों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोकपाल अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जब वे मप्र के मुख्यमंत्री थे,...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close