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पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम

भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...

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किसानों की सुनने की फुर्सत नहीं

जागरण ब्यूरो, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद भी बुंदेलखंड के किसानों को उड़द की घटिया बीज प्रदाय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का मामला पुलिस ने ठंडे बस्ते में ड़ाल दिया है। ज्ञातव्य है कि तीन माह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेलखंड का दौरा किया था। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान खेतों में अफलन की स्थिति भी देखी थी। उन्होंने अफसरों को बीज...

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गरजे किसान, भोपाल परेशान

भोपाल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सोमवार सुबह अपनी ही सरकार को परेशानी में डाल दिया। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पहुंचे किसानों ने राजधानी की चारों दिशाओं की सीमा को घेर लिया। ट्रेक्टर ट्राली में लगभग एक पखवाड़े तक का राशन-पानी और ओढ़ने-बिछाने का सामान लेकर आए किसानों ने जगह-जगह सड़कों पर जाम लगा दिया। इससे पूरे शहर का आवागमन छिन्न-भिन्न हो गया, लेकिन सरकार...

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गांव के गरीबों को दिए जाएंगे पक्के मकान

राजेश चतुर्वेदी, भोपाल। केन्द्र से दुखी चल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में नई योजना लेकर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी पारी खेलने की तैयारी में जुट गई है और मिशन 2013 को हासिल करने के लिए उसने नई-नई मनभावन योजनाएं परोसना शुरू कर दिया है। ताजा मिसाल 'मुख्यमंत्री आवास मिशन' नामक योजना है, जो नए साल से सूबे में लागू हो जाएगी। गांव के गरीब आवासहीनों के...

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जबलपुर की लाड़ली लक्ष्मियां नंबर वन

भोपाल. मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर साढ़े तीन वर्ष पूर्व लागू हुई लाड़ली लक्ष्मी योजना ने सर्वाधिक लोकप्रियता अर्जित की है। योजना की सफलता को स्वीकारते हुए देशभर ने इसकी सराहना की है। उत्तरप्रदेश और नई दिल्ली जैसे राज्यों ने भी इसे अपने यहां लागू कराया है। मध्यप्रदेश में अब तक इस योजना से 5 लाख 53 हजार 523 बालिकाएं लाभान्वित हुई है। योजना के तहत पंजीकरण के समय...

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