मोंगाबे हिंदी, 25 मई इस साल मार्च में हुई भारी बारिश के चलते कई राज्यों में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पिछले साल भीषण गर्मी के चलते गेहूं उत्पादन पर असर पड़ा था। इस वजह से केंद्र सरकार भी नुकसान की समीक्षा कर रही है। घरेलू आपूर्ति में कमी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं का निर्यात फिर शुरू करने से इंकार कर दिया है।...

रूरल वॉयस, 25 मई  टूटे चावल के निर्यात को सरकार ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। आयातक देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए यह मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। टूटे चावल के सामान्य निर्यात पर प्रतिबंध है जो पिछले साल 9 सितंबर को लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से बुधवार...

 रूरल वॉयस, 24 मई   केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों की ओर से की जा रही गेहूं की सरकारी खरीद की रफ्तार सुस्त हो गई है। चालू मार्केटिंग सीजन 2023-24 के 21 मई तक गेहूं खरीद 341.50 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 261.44 लाख टन पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले मार्केटिंग सीजन 2022-23 की इसी अवधि तक 181.58...

रूरल वॉयस, 23 मई केंद्र सरकार ने विनियंत्रित उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत खरीफ सीजन 2023-24 के लिए  पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न वेरिएंट पर सब्सिडी में भारी कटौती की है। विनियंत्रित उर्वरकों में कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में सबसे अधिक बिकने वाले डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर खरीफ सीजन के लिए 32,641 रुपये प्रति टन की सब्सिडी मिलेगी। इस संबंध में 18 मई, 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने...

गाँव सवेरा, 22 मई सरकार की ओर से पेश किए गए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 को राज्य के जंगलों के लिए आत्मघाती बताते हुए पर्यावरणविदों ने इसे वापस लेने की मांग की है. लोकसभा की संयुक्त संसदीय समिति को भेजी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि नये विधेयक के जरिये अरावली की 50 हजार एकड़ जमीन का कमर्शियल यूज के लिए रास्ता खोलने की तैयारी है. वहीं...