रांची। सूचना अधिकार कानून के तहत लोगों को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अब तक मात्र 69 जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ पर आर्थिक दंड लगाया गया तो कुछ पर जुर्माना। कई जन सूचना अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की यह संख्या आयोग में लोगों द्वारा की गई अपील व शिकायतों...

पटना तीन लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को सूचना देने में टालमटोल और सूचना आयोग के निर्देश की अवहेलना करना महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है। आवेदक ज्योति कुमार वर्मा को आयोग के निर्देश के बावजूद सूचना नहीं कराने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) पर सूचना आयुक्त पीएन नारायणन ने 10 अगस्त 2009 के प्रभाव से 24 मई 10 तक के...

दिल्ली। मानसून और मौसम विशेषज्ञों की पकड़ में ठीक ढंग से नहीं आ पाता। यह बात पहले भी कई बार साबित हो चुकी है और इस बार भी हो रही है। फिलहाल, विशेषज्ञों की ताजा राय है कि इस साल देश में मानसून के सीजन में घनघोर बारिश हो सकती है। उधर, आंध्र प्रदेश में 'लैला' के प्रकोप से अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक हफ्ते पहले विशेषज्ञों का...

भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट बार कौंसिल द्वारा सूचना के अधिकार कानून लागू नहीं किए जाने को लेकर दायर किए गए आवेदन पर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने स्टेट बार कौंसिल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने नगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे के आवेदन पर तीन मई को बार कौंसिल के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पंन्द्रह दिन में जवाब मांगा है।...

नई दिल्ली। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की गणना के साथ ही गुरुवार से जनगणनना-2011 की शुरूआत हो गई। इस अभियान में लगभग एक सौ बीस करोड़ आबादी की पहचान और गिनती कर उनका रिकार्ड बनाकर पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से पुरजोर अपील की कि वे जनगणना-2011 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर [एनपीआर] की तैयारी में पूर्ण सहयोग करें। यह देश और उनके दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण...