केंद्र सरकार ने खाद्य सब्सिडी में कटौती करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में खाद्य मंत्रालय ने रबी विपणन सीजन 2014-15 में गेहूं की खरीद में आढ़तियों को दिए जाने वाले कमीशन में कटौती कर दी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों को पहले की तरह 2.5 फीसदी कमीशन ही मिलेगा, लेकिन अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में मध्यस्थ को तय कमीशन 33.75 रुपये प्रति...

कोलकाता: राज्य महिला व शिशु विकास विभाग यहां के ग्रामीण इलाकों से लड़कियों व बच्चों की तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए नागरिक पुलिस (सिविक पुलिस) की सहायता लेगा.   विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में 3500 नागरिक पुलिस की नियुक्त की है, जिन्हें ग्राम पंचायतों में तैनात किया गया है. लड़कियों व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए हम लोग इनसे जानकारी इकट्ठा करेंगे. चूंकि नागरिक...

महात्मा गांधी का सपना था कि गांव का शासन ग्रामीण चलायें और अपनी प्राथमिकताएं भी वे खुद ही तय करें. हालांकि अब तक यह सपना पूरी तरह सार्थक तो नहीं हो पाया है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव के बाद इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हुईं हैं. गांधीजी के सपने को साकार करने की ओर एक कदम के रूप में महिला ग्रामसभा को देखा जा सकता है. क्या...

मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस पर केंद्र सरकार 40-42 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है. इसके मकसद के बारे में सभी जानते हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक कानून है, जो शासन को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह किसी भी ग्रामीण परिवार के वैसे सदस्यों को एक साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराये, जो 18 साल...

महिलाओं ने सोचा कि जब हम इतने बड़े-बड़े काम कर सकती हैं तो दोनों गांवों के बीच एक पुल क्यों नहीं बना सकतीं. बैठक में सारी महिलाएं सहमत हो गयीं कि अब दूसरों का मुंह जोहने से अच्छा है खुद पुल बना लेना. पुष्यमित्र इस खबर से साथ नीचे लगी तसवीर में आप साइकिल पर सवार मुनिया के चेहरे पर छायी खुशी को देख सकते हैं. मुनिया सातवीं कक्षा में पढ़ती है और...