सुंदरगढ़ जिले के कोयला खदानों को हथियाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों में होड़ मची है। अब तक दस कंपनियों का नाम सामने आया है। कोयला खनन से चार हजार हेक्टेयर कृषि और 15 हजार हेक्टेयर कृषि जमीन समेत कुल 25 हजार हेक्टेयर जमीन प्रभावित होगी। परिवहन व खनन क्षेत्र में कुछ बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर, लेफ्रीपड़ा, टांगरपाली एवं सुंदरगढ़...

जयपुर। राजस्थान के 33 में से 18 जिलों की चयनित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषि उपकरण बैंक बनाने के लिए सहकारी बैंक को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से गाव की सहकारी समितियों से आधुनिक कृषि यंत्र नाममात्र के किराए पर क्षेत्र के लाखों काश्तकारों को उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने...

लखनऊ। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर किसान आंदोलनों से चौतरफा घिरी उत्तरप्रदेश सरकार ने गुरुवार को किसान पंचायत के साथ ही नई अधिग्रहण नीति की घोषणा की। यह नीति तत्काल लागू भी कर दी गई है। नई नीति के अनुसार डेवलपर्स को परियोजना के लिए चिह्नित भूमि से जुड़े कम से कम 70 प्रतिशत किसानों को सहमत करना होगा।   इसके बाद आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार कर किसानों से सीधे...

गन्ना की खेती को लाभकारी बनाने के लिए गन्ना के साथ दलहन,आलू व धनिया की खेती के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। अनुदान मद में 25.73 करोड़ व्यय होगा। राज्य सरकार की योजना पांच वषरें में सभी चीनी मिल परिसर में उद्योग स्थापित करने की है। इसका रोडमैप कृषि कैबिनेट के तहत तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली बार गन्ना के...

भोपाल. प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है। मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के अनुसार खजुराहो समिट...