नई दिल्ली [भारत डोगरा]। भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया और संविधान की इस भावना के अनुकूल हमारे देश में आदिवासी हितों की रक्षा के अनेक कानून भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर की वास्तविकता यह रही कि आदिवासियों को कई तरह का अन्याय सहना पड़ा। बड़े पैमाने पर वे जमीन से वंचित हुए व उनकी वन-आधारित आजीविका भी अधिकाश स्थानों पर तेजी से कम होती...

नई दिल्ली। एक संसदीय समिति ने फसल के मौसम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम नहीं देने की सिफारिश की है क्योंकि इससे देश का कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अनेक राज्यों में नरेगा के अंतर्गत काम करने की वजह से फसल के मौसम में कृषि कार्याे के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं होते हैं जिसके चलते...

रायबरेली। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के निर्मल गांवों में भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आये अफसर। इन अधिकारियों ने मानकों को ताख पर रख अपात्र गांवों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिलवा दिये। यह पुरस्कार किसी और ने नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2008 में हरियाणा के हिसार जिले में बाटे थे। पंचायतीराज विभाग के निदेशक एमएमखान ने निर्मल ग्राम पुरस्कार पाये दसों प्रधानों से मोमेंटो वापस...

नई दिल्ली। संसद भवन की बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत को पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए प्रकृति अनुकूल यानी ग्रीन स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत सौर ऊर्जा से उसे रौशन करने और परिसर में बैटरी चालित वाहन योजना शुरू करने पर विचार हो रहा है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार इस ऐतिहासिक इमारत के खूबसूरत वास्तुशिल्प तथा इसके रखरखाव को लेकर बेहद संवेदनशील...

नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं पर अमल में सुस्ती के चलते जनता की गाढ़ी कमाई के पांच खरब रुपये बर्बाद होंगे। यह बर्बादी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 589 परियोजनाओं के देर से पूरा होने के कारण होगी। योजना क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी होतीं तो इन पर 5,54,114 करोड़ की लागत आनी थी, लेकिन अब...