-बीबीसी, अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंसने के बाद पंजाब कांग्रेस अब उस जाल को ख़ुद ही खोलने की कोशिश कर रही है. इस बीच पार्टी ने एक तरफ़ अपना कीमती वक़्त खोया और अपनी छवि को ख़ुद ही नुक़सान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ़ साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सरकार बना सकने की संभावना को भी ख़तरे में डाल दिया है. कांग्रेस हाई कमान के...
More »SEARCH RESULT
क्या वाकई देश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों में कमी आई है?
-न्यूजक्लिक, देश के तमाम अलग-अलग राज्यों से दुष्कर्म, यौन हिंसा और महिलाओं के शोषण-उत्पीड़न की खबरों के बीच नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट सामने आने के बाद चारों ओर देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी की सुर्खी छाई हुई है। एनसीआरबी ने साल 2020 में देश में हुए अपराधों का डेटा जारी किया है। इसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर 2019 की...
More »JEE घोटाला और NEET पर पाबंदी मौजूदा व्यवस्था की नाकामियां हैं, असली चुनौतियां तो अभी बाकी हैं
-द प्रिंट, भारत में सबसे ज्यादा अहम और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मानी जाने वाली दो प्रवेश परीक्षाएं—राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)—इस सप्ताह विवाद के कारण सुर्खियों में रही हैं. मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से मिलता है. जेईई में कथित हेरफेर मामले की आपराधिक जांच और तमिलनाडु में अपने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट खत्म करने के संबंध में एक विधेयक पेश किए जाने से इन...
More »आलू की लगातार गिरती कीमतों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के किसानों को किया परेशान
-गांव कनेक्शन, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला आलू के उच्च उत्पादन के लिए जाना जाता है। आलू के चिप्स बनाने वाली कई बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियां यहां से आलू खरीदती हैं और किसानों को आमतौर पर उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है। लेकिन वर्तमान में जिन गांवों में आलू की खेती मुख्य आधार है, वहां मातम छाया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आलू की कीमत गिर गई है। पिछला साल...
More »हरियाणा सरकार का दावा, उनके राजस्व रिकॉर्ड में ‘अरावली’ नाम का कोई शब्द नहीं है
-द वायर, कानूनी एवं पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली पहाड़ियों को फिर से परिभाषित करने और फरीदाबाद में करीब 20,000 एकड़ की भूमि को ‘विकास कार्यों’ के लिए खोलने की इजाजत देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. हरियाणा सरकार की एक समिति ने अधिकारियों को केंद्र की 1992 की अधिसूचना के आधार पर अरावली के तहत आने वाले क्षेत्रों...
More »