मोहम्मद हारून, हथीन : एक कहावत है कि बगैर सेनापति के फौज कुछ काम की नहीं। यह कहावत क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों पर सटीक बैठती है। क्षेत्र के 51 स्कूल बगैर सेनापति (मुखियाओं) के चल रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग शिक्षा की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है, लेकिन लंबे अरसे से खाली पड़े पदों को भरने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में स्कूल प्रबंधन व पढ़ाई पर...

कोलकाता, 15 दिसम्बर (एजेंसी) पंचायत स्तर पर ज्यादा राजनीति से विकास कार्यों के प्रभावित होने को देखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार राज्य में तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली को गैर राजनीतिक बनाने पर विचार कर रही है । राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने प्रेट्र से कहा, ‘‘पंचायत स्तर पर प्रणाली को गैर राजनीतिक बनाकर हमें विकास की गति को तेज करने की जरूरत है । पंचायत में...

जनसत्ता 20 दिसंबर, 2011: डरबन में जलवायु संकट पर अपने निश्चित समय से छत्तीस घंटे देर तक चली अंतरराष्ट्रीय शिखर वार्ता की सबसे खास बात यह थी कि किसी भी महत्त्वपूर्ण पहलू पर समझौता हुए बिना इसके परिणाम को एक बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया गया। बकौल आयोजक और विकसित देश, समझौता अत्यधिक सफल रहा। मंत्री मशाबेन, जो कि वार्ता की अध्यक्ष थीं, ने पिछली अध्यक्ष मैक्सिको की पैट्रीशिया...

शिमला. रेणुकाजी. रेणुका बांध के निर्माण कार्य में अभी और समय लग सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली द्वारा बांध के निर्माण पर लगा स्टे नहीं हटाया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन के ट्रिब्यूनल में बुधवार को रेणुका बांध की सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तिथि 4 जनवरी निश्चित कर दी है। रेणुका बांध प्रबंधन ने स्टे हटाने के लिए काफी कसरत की थी। लेकिन, बात नहीं बन...

दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से लौटने के बाद अब विभिन्न देशों ने ‘क्या खोया- क्या पाया’ का आकलन शुरू कर दिया है। ऐसे में हम पाते हैं कि पर्यावरणीय चिंता के वैश्विक सवाल पर यूरोपीय संघ जहां विजेता की मुद्रा में है, वहीं हमारा देश ‘अड़ियल’ का खिताब लेकर लौटा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत 1992 में ब्राजील के रियो...