दिलचस्प है कि इस बार अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार एक ऐसे शख्स को मिला है, जिसने भारत में गरीबी नापने के प्रचलित तरीकों पर भी सवाल उठाकर इसे सुधारने में अहम भूमिका अदा की है। प्रचलित तरीकों से लोगों द्वारा किए जा रहे उपभोग का सही अनुमान नहीं लग पाता था और वास्तविक गरीबी का चित्र नहीं उभर पाता था। अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप के समर्थक इस वर्ष के नोबल विजेता...

रक्षा मंत्री फौज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के पक्षधर हैं। लड़ाकू विमानों के पायलट के तौर पर सुझाव आए हैं और यह भी देखा जा रहा है कि महिलाएं युद्ध के मोर्चे पर कैसे जा सकती हैं। सरकार लैंगिक संवेदनशीलता को ध्यान में रख कर ऐसा कर रही है, लेकिन इससे पहले कुछ बातों पर गौर करना होगा। दुनिया भर की सेनाओं में महिलाओं को तमाम स्तरों पर सामाजिक, व्यावहारिक...

क्या अगले सात सालों में 40 करोड़ लोगों को रोजी-रोजगार हासिल कर सकने लायक हुनर सिखाने का स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य सच्चाई कम और दूर का सपना ज्यादा है ?   सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के तथ्य इसी आशंका को बल देते हैं. (देखें नीचे दी गई लिंक)   रिपोर्ट के अनुसार साल 2011-12 में देश में 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के केवल 2.4 प्रतिशत लोगों...

हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे सामान्य नागरिक हैं जो छोटे-छोटे कारोबार और उद्योग चलाते हैं परन्तु वे अक्सर औपचारिक और संगठनात्मक ऋण व्यवस्था के दायरे से बाहर ही रहते हैं, जबकि समग्र अर्थव्यवस्था में सामूहिक रूप में उनका सहयोग बहुत विशाल हो जाता है। यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने उन छोटे-छोटे व्यवसाय, दुकान चलाने वालों और यहां तक कि रेहड़ी-पटरी...

दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहनों को अब टोल टैक्स के साथ पर्यावरण शुल्क भी जमा करना होगा। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में बदतर आबोहवा की गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर बुधवार को यह आदेश दिया। एनजीटी ने कहा, यह शुल्क एमसीडी वसूलेगी जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को दिया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल सफाई कार्यों के लिए होगा। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न प्रवेश द्वारों...