आजादी के 66 वर्षो बाद भी शिक्षा जैसे बुनियादी विषय पर समाज की ऐसी दयनीय स्थिति चिंता व खेद का कारण है. हमारी गरीबी, हमारा पिछड़ापन, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारे उत्साह एवं प्रयास के अभाव का ही परिणाम है. स्वतंत्रता के बाद ही ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए थे, ऐसी नीतियां बननी चाहिए थीं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वव्यापी बनाते. परंतु वैसा नहीं हुआ. परिणाम सामने है - जिस समाज की...

वारसा। पर्यावरण मुद्दों पर काम करने वाले संगठन ‘इनवायरनमेंटल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी’ (ईआईए) का कहना है कि जलवायु परिवर्तन पर यहां संपन्न हुए सम्मेलन में गरीब विकासशील देशों के बीच बढता मतभेद उजागर हुआ है। एजेंसी का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो सबसे अधिक नुकसान इन्हीं विकासशील देशों का होना है। एजेंसी ने कहा है, ' इस साल की वार्ताओं से गरीब विकासशील देशों...

एक ऐसे समय में जब महंगाई ऐतिहासिक ऊँचाई छू रही है, यह कयास लगाना मुश्किल नहीं कि बुजुर्गों के लिए जीवन जी पाना सबसे ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। पेंशन परिषद द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार फिलहाल देश में 60 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 200 रुपये का मासिक वृद्धावस्था पेंशन मिलता है और उम्र की आठ दहाई पार कर चुके बुजर्गों...

कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर के खुदरा बाजारों में आलू की कमी से उत्पन्न स्थिति से निबटने के तौर तरीके को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तेज हो रही आलोचना के मद्देनजर आज अस्थायी रूप से राज्य कृषि विपणन विभाग प्रभार संभाल लिया। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा, मुख्य सचिव संजय मित्रा तथा वरिष्ठ सरकारी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद ममता ने संवाददाताओं से...

रांची : कृषि मंत्री योगेंद्र साव पंचायतों को दी गयी शक्तियां वापस लेना चाहते हैं. वह भूमि संरक्षण योजना के तहत जिला परिषदों को दिये गये 33 करोड़ रुपये वापस विभाग में लाने पर अड़े हैं. इसके लिए उन्होंने कानूनी राय मांगी है. यह मामला पंचायती राज विभाग के पास विचाराधीन है. पहले विभाग ही कराता था काम : पंचायती राज संस्थाओं को दी गयी शक्तियों पर अमल करने के लिए कृषि विभाग...