जनसत्ता 30 अप्रैल, 2013: मंत्रिमंडलीय समितिद्वारा बालश्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दिए छह महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक यह संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया है। इस संशोधन को राज्यसभा में पेश भी किया जा चुका है, पर मामला उससे आगे नहीं बड़ा है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों से...

जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...

गया: गया शहर यानी गयाजी, धार्मिक दृष्टिकोण से दुनिया में अलग पहचान. छोटे-बड़े 53 वार्ड, करीब पौने दो सौ गलियां व छोटी-बड़ी सड़कें. आबादी लगभग साढ़े चार लाख व हर रोज निकलता है 250 टन कचरा, पर नगर निगम के पास मात्र एक डस्टबीन है. यह है आपके शहर की सफाई व खूबसूरती का ख्याल रखने वाली व्यवस्था का हाल. जरा सोचिए, पब्लिक निगम को टैक्स देती है, सामान्य सुविधाओं, शहरी...

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

मुंबई। भयंकर सूखे से जूझ रहे किसानों का मजाक उड़ाने वाली उनकी इस टिप्पणी को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए रविवार को पूछा कि बांध में अगर पानी नहीं है तो क्या हमें उसमें पेशाब करना चाहिए? केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के भतीजे पवार ने शनिवार रात को पुणे के पिंपरी चिंचावाड़ के इंदापुर तहसील के एक सुदूर...