मुजफ्फरपुर : माओवादी विकास कार्यो में लेवी वसूलने के लिए नया फंडा अपना रहे हैं. सूचना के अधिकार के तहत योजनाओं का इस्टीमेट पता करते हैं. इसी के आधार पर ठेकेदारों से लेवी की वसूली करते हैं. अगर कोई ठेकेदार इस्टीमेट की गलत जानकारी देता है, तो माओवादी उसे इस्टीमेट के साथ लेवी के लिए पत्र भेजते हैं. साथ ही आगे से इस तरह से नहीं करने की धमकी देते हैं. साथ...

जींद. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अब लोगों को सूचना नहीं दिला पा रहा है। आए दिन किसी ना किसी विभाग से सूचना नहीं मिलने की शिकायतें आला अफसरों के पास पहुंच रही हैं, लेकिन कार्रवाई तब भी नहीं होती। एक साल से भी ज्यादा समय तक विभागों के चक्कर काटने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे शिकायत करें तो किससे? केस-1 छह माह से नहीं मिली सूचना सफीदों के वार्ड...

रेवाड़ी.‘हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।’ ‘पहले हमने लाठीचार्ज नहीं किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने के लिए ही कार्रवाई की गई।’ यह बयान थे दोनों पक्ष थे...

जनसत्ता 11 अगस्त, 2012: छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तीन गांवों के सत्रह आदिवासियों के केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की गोलियों से मारे जाने की घटना पर दिल्ली में आयोजित एक सभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जो कुछ कहा वह ऐसी तमाम घटनाओं पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि 28 जून 2012 की रात राजपेटा, सारकीगुड़ा और कोत्तागुड़ा में नक्सलियों के साथ...

शिमला। शिमला के कलस्टन में निर्माण में बाधा बने पेड़ को काटने का खमियाजा अब सभी प्लॉट मालिक को भुगतना पड़ेगा। निगम प्रशासन ऐसा करने वाले प्लॉट मालिकों के नक्शे को रिजेक्ट कर देगा। कलस्टन में पेड़ काटने वाले प्लॉट मालिक के नक्शे को रिजेक्ट करने के आदेश निगम प्रशासन ने दे दिए हैं। नगर निगम के वन शाखा ने प्लॉट मालिक के खिलाफ डैमेज रिपोर्ट काटकर कोर्ट में चालान पेश...