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बिजली वितरण कंपनियां ध्वस्त होने की कगार पर: एसोचैम

नई दिल्ली। एक वर्ष बीत जाने के बावजूद राजग सरकार राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की खस्ताहाल स्थिति को सुधारने का कोई खाका पेश नहीं कर पाई है। बिजली वितरण क्षेत्र की स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। इसका खामियाजा पूरा बिजली क्षेत्र और आम जनता भुगत कर रही है। कर्ज में दबी वितरण कंपनियां ज्यादा बिजली नहीं खरीद रही हैं। इससे पावर प्लांट क्षमता से काफी कम बिजली...

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एक अनूठी विरासत का बेजा विरोध - स्‍वपन दासगुप्‍ता

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब भारत के बारे में बाकी दुनिया, विशेष रूप से पश्चिमी जगत में दो तरह की धारणाएं विद्यमान थीं। पहली धारणा यह थी कि भारत का मतलब उत्पीड़न, भुखमरी, बीमारी और बूचड़खाना है। दूसरी धारणा के रूप में भारत की छवि एक ऐसे देश की थी, जहां साधुओं, भिखारियों, सपेरों, बाघों, हाथियों और हीरे-जवाहरातों से लदे महाराजाओं की भरमार है। यही मिथकों वाला भारत था...

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एक जुलाई से आठ जिलों में खाद्य सुरक्षा पर विचार

रांची : खाद्य सुरक्षा की तैयारी को शनिवार को कमतर बताते हुए एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू करने से इनकार करने वाले केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान रविवार को नरम दिखे. होटल बीएनआर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरयू राय ने आठ जिलों में खाद्य सुरक्षा की तैयारी पूरी कर लेने की बात कही है. झारखंड के कुछ जिलों में नक्सल समस्या भी है....

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तो ये है मोदी की अटल पेंशन योजना का असली सच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रचारित अटल पेंशन योजना में कई पेंच सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस योजना में अधिकतम पेंशन 14 साल ही मिलेगी। इसके बाद भी यदि पेंशनधारी जीवित रहा तो उसे पेंशन मिलेगी या नहीं, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बीते 9 मई को जो अटल पेंशन योजना लागू की उसमें 18 साल से लेकर 40 साल के...

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सरकार नहीं जानती देश में कितना है दाल का भंडार

इस साल मानसून के ठीक रहने का अनुमान क्या जारी हुआ, बाजार में दाल के भाव आसमान छूने लगे। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि देश में दालों के पर्याप्त भंडार हैं और उसकी कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार यह नहीं बता पा रही है कि देश में दाल का कितना भंडार है। लेकिन उसका दावा है कि जो भी राज्य दाल मांगेगा, उसे दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री...

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