सरकार और विपक्ष ने सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी), दो सूचना आयुक्त (आईसी)और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के नामों को मंजूरी दे दी। इन नामों को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। बता दें कि ये पद पिछले नौ महीने से खाली पड़े हैं और सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच...

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार पर कॉरपोरेट की पैरोकार होने के आरोप लगते हैं। ये आरोप सही हैं या गलत, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन,सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी कैबिनेट जिस तरह उपलब्धियों का बखान और मीडिया के जरिए ढिंढोरा पीट रही है, वह संस्‍कृति निश्चित रूप से कॉरपोरेट जैसी ही लगती है। सरकार की बीते एक साल की उपलब्धियों के शोर...

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा की स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। जीएसटी वास्तव में अप्रत्यक्ष कराधान की संरचना में बेहद अहम सुधार वाला कदम है और यह समेकित राष्ट्रीय आम बाजार की रचना में मदद करेगा। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत में सामान मिल सकते हैं। उद्योग और व्यापार के लिए निश्चित रूप से यह ज्यादा...

लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त, 2014 को पहली बार तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जनधन योजना की घोषणा की. 28 अगस्त को दिल्ली के विज्ञान भवन में योजना के विधिवत उद्घाटन के मौके पर अपने 26 मिनट और 13 सेकंड के भाषण में मोदी ने कहा , '15 अगस्त के मेरे भाषण की एक बात पर टीवी चैनल...

केंद्र सरकार विवादास्पद भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है। राज्यसभा में अल्पमत के चलते इससे जुड़े बिल को संसद की मंजूरी दिलाने में नाकाम सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को इस मुद्दे पर बैठक की। इसमें भू-अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लागू किए जाने की मंजूरी दी गई। विधेयक संसद की संयुक्त सचिव के पास विचाराधीन: मौजूदा अध्यादेश की अवधि 3 जून को खत्म हो रही है,...