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समाज के हर स्तर पर महिला सुरक्षा जरूरी- रंजना कुमारी

जब तक देश का नेतृत्व महिलाओं के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठायेगा, तब तक माहौल नहीं बदलेगा. मसलन, संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाये. सरकार और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो उन्हें लेकर समाज का नजरिया भी बदलेगा. साल 2015 की शुरुआत में ही महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किये जा रहे एप्प अपने आप में एक शुभ लक्षण है. कई राज्य सरकारों ने इस तरह...

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सुस्तीपुरा की महिलाओं ने दिखाई चुस्ती और बना दी जैविक खाद

धार/सुसारी(मध्‍यप्रदेश)। कुक्षी तहसील के ग्राम सुस्तीपुरा की महिलाओं ने पर्यावरण हितैषी कदम उठाकर मिसाल पेश की है। स्वयं मेहनत कर केंचुआ पालन करके वे जैविक खाद तैयार कर रही हैं। शुरुआत में माना जा रहा था कि वे महज एक-दो क्विंटल खाद तैयार करने के बाद हार जाएंगी, किंतु आज इन महिलाओं ने 120 क्विंटल से ज्यादा जैविक खाद का ढेर लगा दिया है। साथ ही तैयारी ऐसी है कि...

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बड़ा फैसला: किसान की रजामंदी के बिना होगा अधिग्रहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक और साहसिक फैसला लिया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने और कोयला क्षेत्र के लिए फिर से अध्यादेश लाने के फैसले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को...

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आठवीं की अंग्रेजी में 53 और हिंदी में 32 फीसदी छात्र फेल - अनिल ठाकुर

शिमला । राज्य सरकार शिक्षा में गुणवत्ता के दावे कर रही है, हकीकत इस से कोसों दूर है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आठवीं कक्षा के छात्रों के अंग्रेजी में बुरे हाल हैं, तो मातृ भाषा हिंदी में भी फिसड्डी है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा करवाए गए एंड लाइन सर्वे की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आठवीं के बच्चे अंग्रेजी में 53 फीसदी फेल (ई ग्रेड)...

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भूमि‍ अधि‍ग्रहण और माइंस एक्‍ट के लि‍ए भी अध्‍यादेश लाने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्‍टर और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के रि‍फॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्‍य खनन की नीलामी का रास्‍ता साफ करने के लि‍ए भी अध्‍यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि‍ सरकार माइंस एंड मि‍नरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्‍ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...

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