SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1268

शहरों के बढ़ने से सामाजिक तनाव की आशंका- यूएन रिपोर्ट

शहरी आबादी के तेज विस्तार से दुनिया के कई बड़े शहरों में सामाजिक तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जारी मानव बसाहट से संबंधित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनियोजित मानव बस्तियों (यानी झुग्गी-झोपड़ी)  के अस्त-व्यस्त हालात शहरों में व्यापक स्तर पर हिंसा और अराजकता की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। प्लानिंग सस्टेनेबल सिटीज-ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटेलमेंट-2009 नामक इस रिपोर्ट में कहा...

More »

पूंजी निवेश को दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों को न्यौता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दक्षिण अफ्रीकी कम्पनियों को राज्य में खनिज आधारित डाउन स्ट्रीम श्रेणी के उद्योगों और भविष्य में आने वाली विशाल ताप बिजली परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सिंह ने बुधवार को जोहान्सबर्ग में आयोजित दक्षिण अफ्रीकी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का नया...

More »

एक जनजाति जिसे दिल्ली ने बिसारा लेकिन लंदन अपनाया....

उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ़ जनजाति के हकों की नुमाइन्दगी कर रहे जन संगठनों को जिस फैसले की उम्मीद एक साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट से थी वह फैसला इस बार ब्रिटिश सरकार ने सुनाया है।ब्रिटेन की सरकार ने अपनी नामचीन कंपनियों (एफटीएसई-१००) में शुमार वेदांत रिसोर्सेज को उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ जनजाति के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ करने पर फटकार लगाई है और कहा है कि कंपनी को अपना...

More »

गुजरात की तर्ज पर बनेगी नई औद्योगिक नीति: रमन

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब नए उद्योग धंधे लगाने के इच्छुक उद्योगपतियों को महीनों-सालों तक मंत्रालय के दफ्तरों में नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सोमवार को एक निजी होटल में राज्य की नई उद्योग नीति के स्वरूप से उद्योगपतियों से रूबरू हुए। डा. सिंह ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में नए उद्योग लगाने के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया में शासन और प्रशासन की ओर से...

More »

निर्णायक कार्रवाई, निशाने पर आदिवासी!

नई दिल्ली [इरा झा]। नक्सलियों पर निर्णायक कार्रवाई को लेकर सरकार इस बार गंभीर नजर आ रही है, मगर उसकी तैयारी अब भी अधूरी ही दिखाई पड़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के लगातार आ रहे बयानों से ऐसा लगता है कि अब कभी भी नक्सल पीड़ित सात राज्यों में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच ऐसे विज्ञापनों के दौर भी चल रहे हैं, जिनसे...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close