बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

पटना, जागरण ब्यूरो। बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार [बियाडा] के जमीन आवंटन मामले में अनियमितता के आरोपों की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। समझा जाता है कि इसमें सत्ता पक्ष के उन तमाम लोगों को 'क्लीन चिट' दे दी गई है, जिनके आवंटन को केंद्र में रख विपक्ष आंदोलन पर है। सरकार, मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट बहुत जल्द सार्वजनिक करेगी।...

पटना. बिहार में जमीन आवंटन में कथित धांधली को लेकर बुधवार को विपक्षी दलों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। विधानसभा में विपक्षी दल केनेता अब्दुल बारी सिद्दिकी ने कहा कि...

पटना। बियाडा यानि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी की कीमती जमीन राज्य सरकार के मंत्रियों- अफसरों और नेताओं के बेटे-बेटियों व नाते-रिश्तेदारों ने आवंटित करा ली। 30 जून तक की आवंटन सूची में कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। उनमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह और कैबिनेट मंत्री परवीन अमानुल्लाह की बेटी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ के करीबी रिश्तेदार, शिक्षा मंत्री पीके शाही की बेटी, जेल आईजी आनंद किशोर, जदयू...

भोपाल। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को नोटिस दिए...