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नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन की जांच करेगी एसआईटी

भोपाल (नप्र)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की है। इसमें नरसिंहपुर कलेक्टर, एसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर, डीएफओ और जिला खनिज अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ एनजीटी ने नरसिंहपुर जिले में नर्मदा के घाटों पर रेत खनन की स्थिति पर एसआईटी से 10 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है।   यह फैसला...

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ताकि बैंकों की साख कायम रहे- एन के सिंह

हेनरी पॉलसन के मुताबिक, 'अगर कोई आर्थिक-तंत्र बिखरता है, तो फिर उसे पटरी पर लाना वाकई बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है।' भारत का वित्तीय क्षेत्र अभी गंभीर संकट में उलझा हुआ है। और यह संकट मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, यानी एनपीए के कारण पैदा हुआ है। 31 दिसंबर, 2015 तक 24 सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए 3,93,035 करोड़ रुपये था।   अगर इसमें जोखिम वाले...

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मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83%, औद्योगिक उत्पादन दर में 2 % की वृद्धि

नयी दिल्ली : मुद्रास्फीति मार्च महीने में घटकर 4.83 प्रतिशत पर आ गयी है, जो इसका छह महीने का निचला स्तर है. मुख्य रूप से सब्जियों और दालों जैसे खाद्य उत्पादों के दाम घटने से खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आई है. फरवरी माह की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को उपर की ओर संशोधित कर 5.18 से 5.26 प्रतिशत किया गया है. इससे पहले सितंबर, 2015 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.41 प्रतिशत...

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विधानसभा में उठा स्थानीय श्रमिकों को निकाले जाने का मामला

रायपुर, उरला व सिलतरा में औद्योगिक समूहों द्वारा स्थानीय श्रमिकों को निकाले जाने का मामला विधानसभा में उठा। भाजपा के देवजी पटेल ने प्रश्नकाल में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को चुन-चुन कर निकाला जा रहा है। श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े ने कहा कि सदस्य के साथ जाकर कार्रवाई करेंगे। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जलसंकट व्याप्त होने का मामला भी विधानसभा में गूंजा।...

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किसानों के मन का बजट-- के सी त्यागी

बजट का इंतजार सबको है। खासकर ग्रामीण और कृषक वर्गों में इसकी बेसब्री ज्यादा है। उनके लिए यह बजट ‘रक्षक' या ‘भक्षक' की भूमिका निभाने वाला होगा, क्योंकि पिछले दो बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं था। आम चुनाव के दौरान किए गए वादों ने उनमें खासा उत्साह भरा था, लेकिन धरातल अनछुआ रह गया। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 50 फीसदी लाभकारी मूल्य देने की...

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