पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...

वर्ष 2011 की जनगणना में हरियाणा में छह वर्ष तक के बच्चों के लिंगानुपात का जो आंकड़ा सामने आया वह चिंता में डालने वाला था. 1000 लड़कों पर महज 834 लड़कियां थीं. राज्य में यह स्थिति पिछले कई दशकों से है. लेकिन, कुछ गांवों से ऐसी खबरें आयी हैं जो हालात बदलने की उम्मीद पैदा करती हैं. लिंग अनुपात के मामले में देश में सबसे बुरी स्थिति हरियाणा की है. यहां...

आज गडरी का हर ग्रामीण शौचालय निर्माण के बहाने स्वच्छता को अपने जीवन में उतारने की शत-प्रतिशत आदत विकसित कर रहा है. रांची जिले की बेड़ो प्रखंड कार्यालय से सटी है नेहालू कपाड़िया पंचायत. रांची जिला मुख्यालय से 50 किमी की दूरी पर यह जगह स्थित है. बेड़ो प्रखंड कार्यालय से 10 किमी आगे बढ़ने पर लापुंग जाने को एक सड़क बायीं ओर मुड़ती है. मोड़ पर ही एक बोर्ड...

रायपुर(निप्र)। जिले में अब तक लगभग एक-चौथाई राशन कार्डों का सत्यापन हुआ है। खाद्य विभाग ने अपात्रों के 23 हजार से ज्यादा कार्डों को निरस्त भी कर दिया है, लेकिन यही अपात्र कार्डधारक पिछले नौ माह में सरकारी धन से खरीदे गए 80 हजार क्विंटल से अधिक खाद्यान्न गटक गए। प्रदेश के बाकी 26 जिलों का हिसाब लगाया जाए तो खाद्यान्न की मात्रा 15 लाख क्विंटल से अधिक होगी। जिला खाद्य...

जनसत्ता 16 जून, 2014 : बलात्कार और हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदायूं के कटरा सादतगंज गांव में पहुंचने वाले राजनीतिकों को उपेक्षा से नहीं लेना चाहिए। न इस जमात के दूर से ऊलजलूल अर्द्ध-सत्य बोलने वालों को। दरअसल, इन सतही कवायदों में स्त्री-सशक्तीकरण के पैरोकारों के लिए एक निहित संदेश है- स्त्री-विरुद्ध हिंसा के मसलों पर समग्र राजनीतिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। मीडिया, एनजीओ और कानून...