पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

उत्तर भारत में, खासकर गर्मियों में, बिजली की समस्या काफी गंभीर हो जाती है. राज्यों की विद्युत उत्पादन क्षमता काफी सीमित है. ऐसे में केंद्रीय पूल से निर्धारित किये गए कोटे से ही राज्यों को मिलने वाली बिजली पर संतोष करना पड़ता है. कभी-कभी तो इसमें भी कटौती की जाने लगती है. ऐसे में बिजली कटौती, लोगों का जीना मुहाल कर देती है. ज्यों- ज्यों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तरक्की की...

आवेश तिवारी ,नई दिल्ली ।छत्तीसगढ़ में माओवादियों से मुकाबले के लिए सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की तैनाती को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नीतिगत तौर पर मंजूरी दे दी है ।गौरतलब है कि नईदुनिया ने छत्तीसगढ़ में इस किस्म की भर्ती किये जाने के प्रस्ताव का पिछले वर्ष ही खुलासा कर दिया था।जानकारी मिली है कि सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की तैनाती के मामले को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह...

नई दिल्ली. पेयजल संकट से परेशान दिल्ली की एक बड़ी आबादी को राहत देने के लिए लगभग 520 करोड़ रुपए की लागत से दो साल पहले मुनक कैनाल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज भी इस कैनाल (नहर) में पानी नहीं आया। कैनाल में पानी आते ही दिल्ली के लगभग 80 एमजीडी क्षमता वाले तीन जल शोधन संयंत्र चालू हो जाएंगे और दिल्ली के लगभग 40 लाख लोगों...

जगदलपुर(ब्यूरो)। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में निर्माणाधीन पोलावरम अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना के डूबान में आने वाले दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के वनक्षेत्र को लेकर वन विभाग की एक रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे समय जब प्रदेश सरकार पोलावरम परियोजना के डूबान से छत्तीसगढ़ को बाहर रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, सुकमा वनमंडल ने एक रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को भेज...