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औद्योगिक तरक्की के रास्ते पर बिहार

पटना बड़े उद्योगों की स्थापना में बिहार को भले ही कोई बड़ी उपलब्धि न हासिल हुई हो, पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों की स्थापना में सूबा कई प्रगतिशील राज्यों से आगे है। कृषि उत्पादन में अव्वल रहने वाले पंजाब को भी इसने मात दे दी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म-लघु और मध्यम श्रेणी...

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11वीं योजना में नौ फीसदी विकास दर की उम्मीद नहीं

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में नौ प्रतिशत विकास के औसत लक्ष्य को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मंदी के अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर को देखते हुए इस लक्ष्य को कम किया गया है। विकास दर के घटे लक्ष्य वाली मध्यावधि समीक्षा के मसौदे को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक...

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बस्तर के निर्धन परिवारों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग केआदिवासी परिवारों की मासिक आमदनी पांच हजार रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में गरीबी रेखा श्रेणी के 50 हजार परिवारों को हर महीने कम से कम पांच हजार रुपए की आमदनी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू की गई है। इन परिवारों को विभिन्न रोजगारमूलक योजनाओं में शामिल...

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लंदन में प्रदेश के वन उत्पादों की सराहना

भोपाल। वन मंत्री सरताज सिंह ने बताया कि लन्दन के ओलम्पिया हाल में आयोजित नेचुरल एण्ड आर्गेनिक प्रोडक्ट्स-यूरोप 2010 प्रदर्शनी में रखे गये मध्यप्रदेश के हर्बल एवं वन उत्पादों तथा कच्चे माल को काफी सराहा गया है। प्रदर्शनी में आये अनेकों आगन्तुकों ने इन उत्पादों के लाभ में ग्रामीणों को भागीदार बनाने की मध्यप्रदेश की पहल के प्रति प्रसन्नता भी व्यक्त की। लन्दन से गत रात्रि भोपाल वापस आने के बाद वन मंत्री श्री...

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बिना जमानत मिलेगा लघु उद्योगों को 10 लाख का कर्ज

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अति लघु व छोटी औद्योगिक यूनिटों को अब बैंकों से दस लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी जमानत के मिलेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को आगाह किया है कि वे इन एसएमई यूनिटों से इस राशि तक के कर्ज के लिए कोई जमानत मुहैया कराने का दबाव न डालें। अभी तक यह सुविधा पांच लाख रुपये तक के कर्ज पर उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के मुताबिक...

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