भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक है...

रांची। विकास व अन्य परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वेच्छा से जमीन देने वाले रैयतों को सरकार वर्तमान दर की तुलना में दोगुनी राशि देगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे जुड़े झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली को बुधवार को स्वीकृति दे दी। इसके अलावा तौलिया, कंबल, रुमाल, नेपकिन पर चार प्रतिशत और मोटर पार्ट्स (इंजन और चेचिस छोड़कर) पर 4 की जगह 12 फीसदी वैट लगाने को भी मंजूरी दी।...

जिन सपनों को लेकर एक दशक पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उनमें से कितने सपने आंखों से उतरकर जमीन पर चल पाए हैं?  नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य दस साल का हो गया. दस साल की उम्र किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं’ वाली कहावत के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य का अंदाजा लगाने के...