नई दिल्ली [भारत डोगरा]। भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया और संविधान की इस भावना के अनुकूल हमारे देश में आदिवासी हितों की रक्षा के अनेक कानून भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर की वास्तविकता यह रही कि आदिवासियों को कई तरह का अन्याय सहना पड़ा। बड़े पैमाने पर वे जमीन से वंचित हुए व उनकी वन-आधारित आजीविका भी अधिकाश स्थानों पर तेजी से कम होती...

पटना राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति जानने के लिए सरकार शीघ्र ही बिहार श्रमिक महिला आयोग का गठन करेगी। आयोग निर्धारित अवधि में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन कर, अपना सिफारिश सरकार को देगा। आयोग की सिफारिशों पर सरकार समुचित रूप से कदम उठायेगी। ये बातें सोमवार को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक संगठन सेवा की ओर से श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आयोजित समारोह में...

जयपुर, जासंकें : केंद्र सरकार की कथित आर्थिक और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के प्रमुख श्रमिक संगठन एकजुट होने लगे हैं। इसमें इंटक भी शामिल है, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी की मजदूर विंग है। भामसं, इंटक, सीटू, एटक समेत राज्य के सात संगठनों के प्रतिनिधि केन्द्र सरकार के खिलाफ आज जुट हो गए है। ये संगठन पांच मार्च को होने वाले संयुक्त सत्याग्रह की रणनीति बनाएंगे। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर भी सत्याग्रह...

देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

लखनऊ, 21 दिसम्बर : रोडवेज प्रशासन के खेल भी निराले हैं। पहले तो अपने यहां तैयार होने वाली बसों को खारिज किया। फिर वर्कशॉप में 13 से 14 लाख की लागत में बनने वाली एसी बस 27 लाख में खरीदी। अब उन्हीं बसों को नॉन एसी में बदलने के लिए करीब साठ लाख रुपये खर्च किया जा रहा है। अब इससे जनता की गाढ़ी कमाई बेकार जाती रहे तो जाए, अधिकारियों की सेहत पर...