नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसी)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)गुजरात में बाल अधिकार की कथित खराब स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य में इस महीने के आखिर में जन सुनवाई करने जा रहा है। एनसीपीसीआर का कहना है कि गुजरात में बीटी कॉटन के खेतों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी बाल श्रमिकों का पलायन हो रहा है, लेकिन राज्य...

सड़कों पर अपना जीवन बिताने वाले बच्चे साहसी जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश बच्चे वे होते हैं, जो या तो शराबी या हिंसक पिता की प्रताड़नाओं से बचने के लिए घर से भाग आए हैं, या अपने सौतेले माता-पिता की उपेक्षा के शिकार हैं, या उनका परिवार किसी क्रूर घटना या हादसे की भेंट चढ़ गया...

पाथरडीह/भौंरा : बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र की पाथरडीह कोलियरी की छह नंबर खदान में शनिवार को रात्रि पाली में चाल गिरने से सुधीर बाउरी और शंकर मांझी नामक दो कोयला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया और शिबू बाउरी नामक श्रमिक बाल-बाल बचा. घायल गाधु सहिस नामक मजदूर का इलाज बीसीसीएल के जगजीवन नगर स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है. रविवार...

‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...