कोलकाता: राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के मानवाधिकार उल्लंघन की सीमाओं को लांघने की घटना कोई नयी बात नहीं है. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मानवाधिकार का उल्लंघन करने का दोषी करार देते हुए पीड़ित को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. क्या है मामला विगत 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में कानून तोड़ो आंदोलन के...

जमशेदपुर: जिले के उच्च विद्यालयों (सरकारी) में नौवीं व 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भगवान भरोसे ही पढ़ाई कर रहे हैं. शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के साथ-साथ माह-दर-माह विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है. फिलहाल जिले में शिक्षकों के स्वीकृत पद 1282 हैं जिनके विरुद्ध मात्र 262 शिक्षक ही पदस्थापित हैं. मतलब 1020 शिक्षकों के पद खाली हैं. आलम यह है कि 30 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने के...

र्षों पहले गुन्नार मिर्डल ने ‘एशियन ड्रामा' में लिखा था- ‘औपनिवेशिक सत्ता-व्यवस्था के बिखराव और स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के स्वत: उभरने का यह अर्थ नहीं है कि इन भूतपूर्व उपनिवेशों में कोई बड़ा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो.' यह आज भी सच है. स्वतंत्र भारत में कोई बड़ा सामाजार्थिक परिवर्तन नहीं हुआ है. ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित ढांचा, जिसे बदलने में नेहरू ने 1950-51 में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और उस ‘साहस'...

जनसत्ता संवाददाता, नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाली वैश्विक संस्था ग्रीनपीस इंडिया की तैयार रिपोर्ट रूफटॉप रिवोल्यूशन: अनलिशिंग दिल्ली सोलर रूफटॉप पोटेंसियल (सौर ऊर्जा से जगमग दिल्ली) का विमोचन मंगलवार को जस्टिस एपी शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाइकोर्ट के हाथों संपन्न हुआ। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह रेखांकित किया गया है कि दिल्ली की केवल 1.6 फीसद छतों की जगह पर करीब दो गिगावाट की...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को तेजाब तथा अन्य क्षयकारक पदार्थों की बिक्री के नियमन के लिए तीन माह के अंदर कानून बनाने तथा तेजाब हमलों को गैरजमानती अपराध बनाने का आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि तेजाब हमलों के पीडि़तों को संबद्ध राज्य सरकार की ओर से इलाज एवं पुनर्वास के खर्च के तौर पर 3 लाख रुपये की...