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प्रदेश की 135 तहसीलों में सूखा

जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार औसत से कम बारिश के कारण मप्र की 135 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। गुरूवार को मंत्रालय में सरकार के मासिक कार्यक्रम 'परख' के दौरान राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव अवनि वैश्य को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ से कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर...

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एमपी की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...

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गेहूं व दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा

नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, वहीं मसूर और चने की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 380 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति [सीसीईए] ने बुधवार को 2010-11 की रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी...

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अब दलहन की पैदावार बढ़ाए जाने पर जोर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न उत्पादन बढऩे के लिए चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार 787 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। गेहूं का उत्पादन तय लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है जबकि चावल का उत्पादन बढ़कर चालू सीजन में तय लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। इसीलिए अब दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा आवंटन...

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किसानों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सुधार

बरनाला। पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष अजमेर सिंह लखोवाल ने चिंता व्यक्त की है कि पिछले पांच दशकों में देश के सभी क्षेत्रों में कारोबार की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है लेकिन मुट्ठीभर बड़े किसानों को छोड़कर शेष की हालत जस की तस है। उन्होंने आज यहां पत्रकारों से कहा कि कृषि जनित दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि 75 हजार रूपये से बढाकर दो...

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