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जिनके घर शौचालय, उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदेगी सरकार

श्योपुर (मध्यप्रदेश)। जिन किसानों के घरों में शौचालय नहीं और जो खुले में शौच करने जाते हैं, ऐसे किसानों से सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी। समर्थन मूल्य पर मध्यप्रदेश सरकार उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदेगी जिनके घर में शौचालय होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन करवाते समय ही किसान को घर में शौचालय होने का प्रमाणीकरण देना होगा, तभी उसका पंजीयन होगा। यह पूरी कवायद हर घर में शौचालय...

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गरीबों को स्‍मार्टफोन खरीदने में 1000 रुपये की सब्सिडी

नयी दिल्ली : डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर' लगाने की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने...

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जनधन खाताधारकों को तोहफा, 3 साल तक मुफ्त बीमा दे सकती है सरकार!

केंद्र सरकार गरीबों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। यह नई स्कीम बीमा योजना होगी, जो जन धन खाता धारकों के लिए होगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खाता धारकों को तीन साल तक 2 लाख का मुफ्त बीमा कवर देगी। बता दें कि जन धन योजना के तहत 27 करोड़ बैंक...

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मरीज को टीबी की नई दवा देगी सरकार, इलाज होगा मुम्बई में

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि जिंदगी और मौत से जूझ रही 18 साल की लड़की को क्षय रोग (टीबी) की नई दवा मुहैया कराएगी। सरकार ने कहा है कि टीबी के इस मरीज के लिए मुम्बई के एक डॉक्टर के देखरेख में दवा मुहैया कराई जाएगी। मरीज को नई दवा देने के लिए उसके पिता की भी सहमति ली गई है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने इसके साथ...

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अच्छी खबर : बदल सकती है आपकी आम आदमी कैंटीन

आम आदमी कैंटीन की क्षमता 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन मुहैया कराने की है। सरकार को इसके संचालन में 10 लाख रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे। मरीजों को उपलब्ध कराया जाने वाला मुफ्त भोजन अस्पताल की पहले से संचालित कैंटीन से ही मिलेगा। आम आदमी कैंटीन में दाल, चावल, सब्जी और दो रोटी शामिल है। जनता के सुझावों के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा पहले...

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