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क्या है रुपये का सही मूल्य-- अश्विनी महाजन

पिछले कुछ महीनों से रुपये में भारी अवमूल्यन हो रहा था और रुपये डाॅलर की विनिमय दर जो अप्रैल 2018 में लगभग 64 रुपये प्रति डाॅलर थी, 11 अक्तूबर, 2018 तक 74.48 रुपये प्रति डाॅलर पहुंच चुकी थी. एक ओर जहां कमजोर होते रुपये के चलते देश में चिंता का माहौल व्याप्त हो रहा था, नीति निर्माण से जुड़े हुए कई महानुभाव यह कह रहे थे कि रुपये का गिरना...

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बचपन का बोझ कम करने के लिए- हरिवंश चतुर्वेदी

स्कूली बच्चों और अभिभावकों के लिए यह अच्छी खबर है। अब पहली से दसवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूली बैग का वजन निर्धारित कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि अब स्कूली बच्चों के बैग का वजन वही होगा, जो कि मंत्रालय ने निर्धारित किया है। अब पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग...

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किसानों का मार्च (पार्ट-2): जमीन पर बेकार हैं कृषि नीतियां, मौजूदा सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत

कृषि-संकट कोई अचानक आ धमका हो ऐसी बात नहीं. जैसा कि नीति आयोग के एक रिपोर्ट में कहा गया है, समस्या की शुरुआत 1991-92 से होती है- इससे पहले अर्थव्यवस्था के खेतिहर और गैर-खेतिहर क्षेत्र समान गति से बढ़ रहे थे. साल 1991-92 के बाद गैर-खेतिहर क्षेत्र ने ऊंची वृद्धि-दर की राह पकड़ी. यह आर्थिक उदारीकरण का दौर था. गैर-खेतिहर क्षेत्र की वृद्धि दर 8 फीसदी के पार पहुंच रही...

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पटना : एक हजार 835 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी आयी सामने, जानें कहां-कहां मिली गड़बड़ी

पटना : विधान मंडल के पटल पर महालेखाकार की वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. इसमें वाणिज्य कर, भू-राजस्व, परिवहन, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से जुड़े चुनिंदा दस्तावेजों की जांच की गयी. इस दौरान एक हजार 835 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आयी है, जो राजस्व का 7.02 प्रतिशत है. इसमें संबंधित विभागों ने एक हजार 244 करोड़ की गड़बड़ी को मानते हुए 13 करोड़...

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UPA कार्यकाल के जीडीपी आंकड़ों में संशोधन को लेकर NITI Ayog की भूमिका पर विवाद

नयी दिल्ली : पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के संशोधित आंकड़ों को जारी करने में नीति आयोग की भूमिका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सरकार के ही कुछ लोगों का मानना है कि इस घोषणा से नीति आयोग को अलग रखकर विवाद से बचा जा सकता था. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य...

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