दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गद्दी संभालते ही अपना सारा ध्यान चुनावी वादे पूरा करने पर लगा दिया है। मंगलवार को उन्होंने दूसरा वादा पूरा किया। दिल्ली सरकार ने शहर में बिजली वितरण करने वाली ‌तीनों निजी कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। कंपनियों को कल सवेरे तक का वक्‍त दिया गया है और वे अपना पक्ष रख सकती हैं कि उनका ऑडिट क्यों...

वादा पूरा, लेकिन फायदा अधूरा आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को अपना पहला चुनावी वादा पूरा करते हुए हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया। यह फैसला नए साल के पहले दिन से लागू होगा और अगर कोई पानी इस्तेमाल करने में यह सीमा लांघता है, तो दर में सीधा दस फीसदी का इजाफा होगा। लेकिन इसमें एक खेल भी है। और मुफ्त पानी की सौगात में...

इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और चुनाव सुधार की दिशा में कई अहम फैसले सुनाये. इन फैसलों के दूरगामी असर होंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से एक बार फिर न्यायिक सक्रियता का सवाल उठा और कई लोगों ने न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा न लांघने की सलाह भी दी. लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि जब शासन व्यवस्था जनहित की जिम्मेवारी नहीं निभाती है, तो एक शून्य उभरता...

उद्योग को राहत-सरकार पर भार 3,000 करोड़ रुपये बकाया है मिलों पर किसानों का भुगतान 900 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं शुगर डेवलपमेंट फंड में 6,600 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा चीनी उद्योग को 2,750 रुपये का कुल भार पड़ेगा इस रियायत के चलते 5 वर्ष में कर्ज की अदायगी करनी होगी चीनी मिलों को वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योग को राहत देने के लिए सरकार...

जनसत्ता 26 दिसंबर, 2013 : जैसे-जैसे सोलहवीं लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। कांग्रेस और भाजपा अपने अधिकतम भौतिक और मानवीय संसाधन झोंक कर इस चुनाव को किसी भी तरह जीत लेने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए उनके पास विकास के अलावा और कोई खास मुद्दा नहीं है और चूंकि इसे पहले भी कई बार आजमाया...