अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में वर्ष 2010-11 में गेहूँ की खरीद 20 से 30 लाख टन घटने की उम्मीद है जो पिछले वर्ष 2.54 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गई थी। यूएसडीए ने कहा है, 'वर्ष 2010-11 के पूरे विपणन वर्ष (अप्रैल.मार्च) के दौरान खरीद अब वर्ष 2009-10 के 2.54 करोड़ टन से 20 से 30 लाख टन कम रहने की उम्मीद है जो उत्पादन की कमी...

हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टियों और उम्मीदवारों के द्वारा अपने प्रचार के लिए मीडिया में धन का जम कर इस्तेमाल हुआ। अपने किसी भी चुनावी कवरेज के लिए एक उम्मीदवार को धन के इस संगठित खेल का हिस्सा होना पड़ा या कहें तो जबरन मजबूरी में इसका हिस्सा होना पड़ा। क्योंकि ऐसी धन संस्कृति का मीडिया में इस्तेमाल होने लगा है कि पैसा नहीं तो कवरेज भी नहीं। मीडियाई दुनिया...

नई दिल्ली। सरकार ने कुप्रबंधन की नजीर फिर पेश की है। विदेश से आयात की गई महंगी गैस खपाने के लिए वह सस्ती घरेलू गैस की बलि देना चाहती है। इसी बाबत उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज से केजी बेसिन के डी6 ब्लाक का गैस उत्पादन घटाने को कहा था। लेकिन मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने यह मांग ठुकरा दी है। इस ब्लाक क्षेत्र में उत्पादित गैस आयातित के मुकाबले कहीं सस्ती है। ...

शिक्षा का अधिकार 'मौलिक अधिकार' तो बन गया, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करने में शिक्षा विभाग के पसीने छूट रहे हैं। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। एसएसए से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 6-14 आयु वर्ग के लगभग 2500 बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम हैं। इन बच्चों को तलाशने और उन्हें स्कूल की राह दिखाने के लिए 1 अप्रैल से 31 मई तक 'ड्राप आउट सर्वे'...

सीकर. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में यदि पात्र को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। सरकार ने यह सुविधा मुहैया तो करा दी, लेकिन इसका फायदा उठाने वाला एक भी नहीं है। जिला परिषद में अब तक बेरोजगारी भत्ते के लिए किसी ने आवेदन नहीं कर रखा है। उल्लेखनीय है कि महानरेगा योजना में आवेदक को तय सीमा में रोजगार नहीं दिए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति...