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मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई नीति खत्म करने पर विचार

नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति खत्म करने पर विचार करेगी। सीतारामण के मुताबिक विदेशी कंपनियों की तरफ से देश में सुपर बाजार खोलने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। सीतारामण ने बताया, 'मंत्रिमंडल के पास जाकर पूछना होगा कि क्या दस्तावेज को खत्म करना चाहिए। मल्टी...

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श्रम सुधारों की साहसिक पहल

संजय सिंह, नई दिल्ली। अपने कार्यकाल के पहले साल में मोदी सरकार ने श्रम सुधारों के कठिन रास्ते पर आगे बढ़ने का साहसिक प्रयास किया है। लेकिन, कामयाबी इंस्पेक्टर राज के मोर्चे पर ज्यादा मिली है। इस दौरान जहां एक तरफ सरकार ने श्रम संबंधी मसलों को लेकर अपना एजेंडा स्पष्ट किया, वहीं विभिन्न पोर्टलों के जरिये श्रम प्रक्रियाओं को सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल...

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'कैम्पस' पर बढ़ रहा है दबाव - रामचंद्र गुहा

कोई एक साल पहले जब स्मृति ईरानी को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था, तो मैं उनकी नियुक्ति पर नाक-भौं सिकोड़ने वाले लोगों में शामिल नहीं था। मैंने यूपीए सरकार के ऐसे विदेशी डिग्रीधारी एचआरडी मिनिस्टरों को देखा था, जिन्होंने अपने विभागीय दायित्वों में न के बराबर दिलचस्पी दिखाई थी। उनकी तुलना में स्मृति ईरानी कहीं ऊर्जावान और सक्रिय नजर आती थीं। उन्हें देखकर उम्मीद जगती थी कि...

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मोदी सरकार के 1 साल( विशेष आलेख, आलेख प्रभात खबर)

पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया.  जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...

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आत्महत्या करनेवाले किसानों के आश्रितों को मिलेंगे चार लाख

पटना: सूबे के वैसे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवारों के लिए राज्य सरकार ने नीति तैयार की है. इसी महीने तैयार हुई नीति को इसी वित्तीय वर्ष एक अप्रैल, 2014 से लागू कर दिया गया है. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी. जनता दरबार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया...

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