भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बाद अब आदिवासियों और जंगलों का मामला विवाद में है। ग्राम सभा की सहमति को, जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत अनिवार्य है, समाप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। संसद के इसी सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिन्हें हम आज अनुसूचित जातियों के अंतर्गत गिनते हैं, उन आदिवासियों की दशा अंग्रेजों के आगमन के समय से ही दयनीय हो चली थी। अंग्रेज...

किसानों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा जारी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में गत तीन अप्रैल को एनडीए द्वारा जारी किए गए भूमि अधिग्रहण संशोधित अध्यादेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा कि महज इसलिए कि सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है,...

भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्‍यादा मोहलत और...

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद औद्योगिक गलियारों में करीब 30 करोड भूमिहीन लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा ‘‘मैं गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछडों का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं जो भूमिहीन हैं. हम जो भूमि अधिग्रहण विधेयक ला रहे हैं उसके मुताबिक देश में औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जाएंगे और जो पिछडे हैं.....

मंगलवार को नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति जारी करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने वही किया, जिसकी कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने यथास्थिति कायम रखते हुए रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को पूर्ववत रखा है। कॉर्पोरेट जगत ने इस पर निराशा जताई है, लेकिन यदि हम राजन की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि वे इसके अलावा कुछ...