उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान राज्य में गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पेराई सत्र 2009-10 के लिए वे इतनी 'कम कीमत' पर मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता महेंद्र सिंह टिकैत और राष्ट्रीय किसान मजूदर संगठन (आरकेएमएस) के नेता वी एम सिंह की अगुआई में बरेली शहर में आज...

बीटी बैंगन  की खेती को जेनेटिक इंजीनियरिंग  एडवाइजरी कमिटी की हरी  झंडी मिलने के साथ एक बार  फिर आनुवांशिक रुप से प्रवर्धित बीजों के इस्तेमाल का  सवाल मीडिया की सुर्खियों में है।जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमिटी वन और पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। वैज्ञानिक की टोली वाली इस समिति ने पिछले १४ अक्तूबर को बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती को निरापद करार देते हुए हरी झंडी दे दी थी।     बीटी बैंगन की खेती को निरापद करार देने के समिति...

केंद्र सरकार अपने बजट घाटे को पाटने के लिए विनिवेश निधि की मदद लेगी और इसके लिए उम्मीद है कि सरकार राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को एक या दो साल के लिए लंबित कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप सरकार विनिवेश से हासिल रकम को भारतीय संचित निधि (सीएफआई) में रख सकेगी। जबकि अभी तक विनिवेश प्रक्रियाओं से मिलने वाले धन को सीएफआई से निकालकर एनआईएफ में जमा किया जाता है। मौजूदा नियम-कायदे...

अब से ठीक दो हफ्ते बाद 4 नवंबर 2009 को एक पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में एक सत्याग्रह के नौ साल पूरे होंगे। अब से ठीक दो हफ्ते बाद दुनिया की तारीख में चुपके से कहीं दर्ज होगा कि एक स्त्री पूरे नौ सालों से भूखी-प्यासी राजकीय हिंसा के खिलाफ अडिग होकर खड़ी है और उसका नाम  राजकीय हिंसा से गांधीवादी तरीके से लड़ने वाली महिला-शक्ति का एक प्रतीक बन...

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...