नई दिल्ली : आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने पीएसयू कंपनियों NTPC लिमिटेड और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN)में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। सरकार NTPC में अपनी 5 परसेंट हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि SJVN में 10 परसेंट स्टेक को बेचने का फैसला किया गया है। कॉर्मस मिनिस्टर आनंद शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान वैल्यूएशन के मुताबिक, सरकार NTPC में 5 परसेंट स्टेक बेचकर...
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गांव-गांव में संभव होगा कैंसर का इलाज
कोलकाता। बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए अब कोलकाता समेत दूसरे शहरों का रुख नहीं करना होगा। उनके आसपास ही इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य के विभिन्न जिलों में टेलीमेडिसीन सेंटर खोलने जा रहा है। 'टेल ओंक -कैंसर केयर फार रुरल मासेज' नामक इस महत्वपूर्ण परियोजना को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत महानगर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र...
More »बढ़ रही है भारत में भुखमरी के शिकार लोगों की तादाद- एक्शन एड
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक नई रिपोर्ट में भुखमरी के खात्मे के लिए पर्याप्त प्रयास ना करने के लिए भारत सरकार की आलोचना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में भुखमरी का कारण खाद्यान्न के उत्पादन में कमी नहीं बल्कि गरीबों की क्रय क्षमता में कमी का आना है। एक्शन एड द्वारा जारी हू इज रियली फाइटिंग हंगर नाम की इस रिपोर्ट(देखें नीचे दी गई लिंक) में...
More »जापानी बुखार से हजारों मौतों के बाद गांव वालों की नई पहल
गोरखपुर। पूर्वाचल के गांव वालों का अब सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है। पिछले दो दशक मे इस इलाके में दस हजर से ज्यादा मासूम जापानी बुखार से दम तोड़ चुके हैं। इस बीमारी पूर्वाचल के आधा दजर्न से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। इनमें गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर आदि शामिल हैं। नेपाल सीमा से लगे इन इलाकों में पानी का जल भराव काफी समय तक...
More »नरेगा- पहले संशोधन फिर स्पष्टीकरण
न संसद में चर्चा हुई,न रोजगार गारंटी परिषद में बात और न ही सरकार ने किसी मंच पर इसका जिक्र किया, एकदम गुपचुप दलितों के हाथ से नरेगा के लाभ छीन लिए गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में २२ जुलाई को दलित विरोधी संशोधन किया । संशोधन के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया...
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